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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को 10 साल की कैद की सजा बरकरार रखी है. लड़की इस घटना के बाद गर्भवती हो गई थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर सहमति से यौन संबंध और बलात्कार के अपराध में अंतर समझना जरूरी है. कोर्ट ने एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि महिला ने बदले की भावना से झूठा बलात्कार का मामला दर्ज किया था, जबकि उनके बीच संबंध आपसी सहमति से थे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021 के किसान विरोध प्रदर्शन से जुड़े टूलकिट मामले में थिलकश्री कृपानंद और शांतुनु मुलुक के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि जांच के चार साल बाद भी उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र नहीं दायर किया गया है. 

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र कोचिंग सेंटर हादसे के आरोपी अभिषेक गुप्ता को राऊज एवेन्यू कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिल गई है, जिसमें उन्हें 25 लाख रुपए दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण में जमा करने का आदेश दिया गया है. मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में साइकिल ट्रैक बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि जब तक बुनियादी सुविधाओं का संकट है, तब तक साइकिल ट्रैक पर चर्चा करना प्राथमिकताओं को गलत तरीके से निर्धारित करने जैसा है

दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर को कस्टडी पैरोल पर 11 और 13 फरवरी को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी है, शर्तों के साथ कि वह मीडिया से बात नहीं करेंगे और मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे. राशिद इंजीनियर 2017 से टेरर फंडिंग मामले में जेल में हैं.

सुप्रीम कोर्ट 1984 सिख विरोधी दंगों से संबंधित याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें दंगा पीड़ितों के लिए जल्द न्याय की मांग की गई है और दोषियों के खिलाफ अपील की सिफारिश की गई है. कोर्ट ने जांच के दौरान दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से तीन सप्ताह में जवाब मांगा. कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 और 9 पर विचार करने की बात कही.

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा और गुजरात पुलिस द्वारा उनकी कविता पर दर्ज की गई FIR पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि कविता किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं थी, बल्कि हिंसा के खिलाफ संदेश देती थी.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और राज्य सरकार से भर्ती से जुड़ी डिजिटल रिकॉर्ड की जानकारी मांगी है. कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि जनता का विश्वास चला गया तो सिस्टम में कुछ भी नहीं बचेगा.