गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के विज्ञापनों पर राज्यों को फटकारा, 7 मार्च को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं करने पर विभिन्न राज्यों को फटकार लगाई है, और इन राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है.
अलगाववादी नेता नईम खान की याचिका पर NIA और तिहाड़ जेल प्रशासन को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा, जवाब
अलगाववादी नेता नईम खान ने जेल अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए और तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में कथित आरोपी व शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को विदेश जाने की मिली अनुमति
दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में साउथ ग्रुप से जुड़े शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बार फिर राहत मिल गई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने NFRA की शक्तियों से जुड़ी याचिका खारिज की, सनदी लेखाकारों की जांच जारी रखने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा उठाए गए बिंदु बिना किसी ठोस आधार के थे, और सनदी लेखाकारों के खिलाफ जांच जारी रखने का आदेश दिया
दहेज हत्या और क्रूरता के मामले में आरोपियों को कड़कड़डूमा कोर्ट ने किया बरी, अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में रहा असफल
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दहेज हत्या और क्रूरता के मामले में आरोपी और उसके परिवार को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका.
“तीस हजारी कोर्ट ने 66 साल पुराने भूमि विवाद का किया निपटारा, मुकदमा खारिज”
तीस हजारी कोर्ट ने 66 साल पुराने भूमि विवाद मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें वादी ने बिल्डर के खिलाफ अदालत से आदेश जारी करने की मांग की थी. अदालत ने कहा कि इस मामले में कोई कब्जा छुड़ाने की मांग नहीं की गई थी और वादी अपने आरोपों को साबित करने में विफल रहे हैं.
ED की बड़ी कार्रवाई: 2200 करोड़ के घोटाले में 178 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 26 लग्जरी कारें जब्त
जालंधर में ईडी ने 2200 करोड़ रुपये के क्लाउड पार्टिकल घोटाले में मेसर्स व्यूनों मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड की 178.12 करोड़ की संपत्ति कुर्क की और 26 लग्जरी कारें जब्त कीं. जांच के दौरान नकदी, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए.
गिरफ्तारी के तुरंत बाद कारण बताना अनिवार्य, नहीं तो होगी अवैध: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी के कारण की जानकारी देना उसका मौलिक अधिकार है. ऐसा न करना संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन होगा और गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी.
अलगाववादी नेता नईम खान की याचिका पर 10 फरवरी को सुनवाई: दिल्ली हाई कोर्ट
अलगाववादी नेता नईम खान ने जेल अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के पोस्टल बैलेट की याचिका खारिज की, मौजूदा नियमों का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने घर से दूर रहने वाले छात्रों को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा नियमों के तहत विशेष श्रेणियों को ही यह सुविधा दी जाती है, और छात्रों के पास मतदाता पंजीकरण स्थानांतरित करने का विकल्प मौजूद है.
