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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


1987 के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएसी के आठ कर्मियों को जमानत दे दी. 22 मई 1987 को मेरठ के हाशिमपुरा इलाके में पीएसी जवानों द्वारा 38 लोगों की हत्या के मामले में यह राहत दी गई. दोषियों के वकील ने दलील दी कि अपीलकर्ताओं ने छह साल से अधिक समय जेल में बिताया है और उनका आचरण अच्छा रहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा. भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में दावा किया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है.

ओल्ड राजेन्द्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन स्टूडेंट्स की बेसमेंट में डूबने से मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट तीन सप्ताह बाद सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए मॉडल नियमों की जरूरत पर जोर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा की याचिका का निपटारा करते हुए उनकी याचिका को वापस लेने की अनुमति दी. टूटेजा ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को रद्द करने की मांग की थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को राहत देते हुए एक एफआईआर को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह एफआईआर पहले से दर्ज एक ही घटना का हिस्सा है और इसे पूरक चार्जशीट के रूप में माना जाए.

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चयन मिशेल जेम्स की ओर से दायर जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जेम्स की यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है कि उसे इस आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह मामले में आधी सजा काट चुकी है.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी थी. मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.

याचिका में प्रोविजनल उत्तर कुंजी में त्रुटियों का आरोप है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 2 दिसंबर को जारी प्रोविजनल आंसर कुंजी में कई तरह की गड़बड़ियां है और 12 सवालों के गलत जवाब दिए गए.

जस्टिस नरीमन ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर कहा कि इस कानून को सही तरीके से लागू नही होने की वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है.

एनजीटी की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वाराणसी और प्रयागराज दो ऐसी जगह है, जहां देशभर के तीर्थयात्री आते है. कम से कम इन दो जगहों के गंगा जल की शुद्धता को लेकर कार्य करिए.