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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कुत्तों के अवैध प्रजनन को लेकर अपना रूख स्पष्ट करने को कहा है और यह भी बताया कि पालतू जानवरों की दुकानों के मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने सरकार से इस मामले में स्थिति रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीत निर्माता अमनदीप बत्रा को गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से धमकियां मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है. बत्रा ने कोर्ट में कहा कि उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल मिल रहे हैं और उनकी सुरक्षा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.

राऊज एवेन्यु कोर्ट ने पुलिस द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जो भी एजेंसी चाहे, वह कानून के तहत बालियान को गिरफ्तार कर सकती है.

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शादान फरासत ने कहा कि हमने 90000 श्रमिकों को 2000 का भुगतान किया है. शेष रुपए 6000 हम आज ही जारी करेंगे. इस पर बेंच ने कहा कि 90 हजार मजदूर 8 हजार रुपये के लिए पात्र हैं. आप बाकी के 6 हजार रुपये कब चुकाएंगे.

आपराधिक मानहानि मामले में तमिलनाडु के स्पीकर एम अप्पावु को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है.

CLAT -PG-2025 के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. यह याचिका दो विधि छात्रों अनस खान और आयुष अग्रवाल की ओर से दायर की गई है.

सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय सूचना-प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन को बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना-प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द कर दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में बीजेपी से निष्कासित विधायक और आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने सेंगर को मेडिकल आधार पर 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी.

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि नरेश बालियान जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि पहले कोर्ट तय करेगा कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाए या उन्हें जमानत दी जाए, जिसके बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने विधायक को जमानत दी.