गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
“फैसले की तारीख तभी तय करें, जब पूरा लिखा जा चुका हो”, Delhi High Court ने कहा- अभियुक्त को तत्काल दें डिसीजन की कॉपी
न्यायमूर्ति ने यह दिशा-निर्देश दो लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. जिन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन उन्हें दोषसिद्धि के फैसले की प्रति नहीं दी गई थी.
महाराष्ट्र में कोयला खदान आवंटन में अनियमितता बरतने और अन्य आरोप में एक कंपनी और उसके दो निदेशकों को कोर्ट ने दोषी करार दिया
मामला महाराष्ट्र स्थित ‘मरकी-मंगली-1’ कोयला ब्लाक कंपनी के पक्ष में आवंटित करने में की गई अनिमियतताओं से जुड़ा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को 5 सप्ताह में SOP तैयार करने के दिए निर्देश, रामलीला के लिए मैदान की बुकिंग पर लगाई रोक
याचिकाकर्ता ने स्थल आवंटन को लेकर होने वाले विवादों को निपटाने के लिए दिल्ली धार्मिंक महासंघ के बदले एक स्वतंत्र निकाय बनाने की भी मांग की थी.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवल के लिए जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील पर लगे 1 लाख के जुर्माने को कोर्ट ने किया माफ
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन्होंने इसे दोबारा नहीं दोहराने की प्रतिबद्धता जताई है।
Baby Care Child Hospital Fire Case: अदालत ने आरोपियों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, 30 मई को होगी पेशी
दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के लिए अदालत सेआरोपियों की हिरासत मांगी थी. अस्पताल में आग लगने से सात नवजात बच्चों की मौत हो गई थी और पांच घायल हो गए थे.
स्वाति मालीवाल मामले में गिरफ्तार दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज
विभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि 28 मई को खत्म हो रही है. जिसके बाद उन्हें उसी दिन तीस हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा.
Swati Maliwal Assault Case: आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद स्वाति मालीवाल ने कोर्ट से कहा कि अगर विभव कुमार जेल से बाहर आया तो मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा हो सकता है।
Delhi Liquor Case: केजरीवाल ने अंतरिम जमानत और 7 दिन बढ़ाने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका
सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जेल जाने के बाद उनका अब तक 7 किलो उनका वजन घट गया है. सेहत में सुधार के लिए और वक्त चाहिए.
TMC से जुड़े विज्ञापन पर HC की रोक के खिलाफ दायर BJP की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई, जानें क्यों?
पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कई विज्ञापनों के जरिए टीएमसी को निशाने पर लिया है. आरोप है कि ये विज्ञापन आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करते हैं.
आपराधिक मामले में आरोप तय करने को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका में शिकायतकर्ता की सुनवाई के अधिकार को लेकर कोर्ट ने कही ये बात
आपराधिक मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लेकिन पीड़ित को न्याय दिलाने एवं सरकार की जिम्मेवारी को लेकर संतुलन बनाना होगा.
