गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
NewsClick के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अदालत ने जेल से रिहाई के दिए आदेश, जानें क्या है पूरा मामला
UAPA के तहत जेल में बंद समाचार वेबसाइट न्यूजक्लिक के फाउंडर ओर संपादक प्रबीर पुरकायस्थ पर आरोप है कि उन्होंने अपने पोर्टल के माध्यम से राष्ट्र विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए चीन से फंडिंग हासिल की.
दिल्ली हाईकोर्ट ने UIDAI को जाली आधार कार्ड से संबंधित जानकारी दिल्ली पुलिस को साझा करने का दिया निर्देश
दिल्ली हाइकोर्ट ने UIDAI को निर्देश दिया है कि वह नकली मुद्रा नोटों की आपूर्ति के आरोपी एक व्यक्ति से बरामद जाली आधार कार्ड से संबंधित सभी जानकारी दिल्ली पुलिस को प्रदान करे, ताकि इसे आधार डेटा बैंक से सत्यापित किया जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने कथित नफरत भरे भाषण को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिकाएं खारिज कीं
जस्टिस विक्रम नाथ और एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि यह ऐसा विषय नहीं, जिसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाए. याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखनी चाहिए.
Sandeshkhali Sting Video: झूठे दावों की पुष्टि के लिए एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संदेशखाली मामले से संबंधित एक स्टिंग ऑपरेशन में एक व्यक्ति को यह खुलासा करते हुए दिखाया गया कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ बलात्कार के आरोप झूठे हैं.
अब बिना इजाजत नहीं कर पाएंगे ‘भिड़ू’ शब्द का इस्तेमाल, Jackie Shroff ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने समन जारी किया है. कोर्ट, अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका पर 15 मई को सुनवाई करेगा.
वकीलों पर कंज्यूमर कोर्ट में नहीं चलेगा मुकदमा, सुप्रीम अदालत बोली- उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में नहीं आती हैं अधिवक्ताओं की सेवाएं
एनसीडीआरसी के इसी फैसले से वकीलों से जुड़े संस्थानों को आपत्ति थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि वकील या लीगल प्रेक्टिशनर, डॉक्टरों और अस्पतालों की तरह अपने काम का विज्ञापन नहीं कर सकते.
Electoral Bond Case: एसआईटी गठन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जल्द, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
Electoral Bond Case: याचिका में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों के बीच परस्पर साठगांठ की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई है.
Patanjali Misleading Ads Case: कोर्ट की अवमानना मामले में अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला, SC ने कहा- स्टॉक के बारे में भी दें एफिडेविट
सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा 2022 में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पतंजलि और योग गुरु बाबा रामदेव ने कोविड टीकाकरण और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों को बदनाम करने का अभियान चलाया था.
सिविल अदालतों का आर्थिक क्षेत्राधिकार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई : दिल्ली सरकार
केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि संसद की ओर से पंजाब अदालत अधिनियम, 1918 की धारा 39(1) में संशोधन कर दिल्ली में जिला न्यायाधीशोें के आर्थिक अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढाया जाए.
दिल्ली में ट्रांसजेंडरों के लिए बनाए गए हैं 143 शौचालय, 223 निर्माणाधीन, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब
दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट को बताया कि राजधानी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 143 शौचालय बनाए गए हैं, जबकि 223 निर्माणाधीन है.
