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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Kolkata High Court Hearing: कोलकाता हाई कोर्ट ने TMC के बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में 7 जुलाई तक खातों का पूरा ब्योरा मांगा है. बागी विधायकों की शिकायत और अंदरूनी विवाद के बाद पार्टी के करीब 440 करोड़ रुपये की निकासी पर रोक लगाई गई है.

महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. एसीजेएम अश्विनी पंवार की कोर्ट इस मामले में 3 अगस्त को अपना निर्णय सुनाएगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए गूगल को उनके खिलाफ मौजूद आपत्तिजनक और पोर्नोग्राफिक कंटेंट वाले यूआरएल को 3 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने हस्तियों के पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षित रखने पर जोर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने दिवालियापन मामले में NCLT और NCLAT के आदेश को रद्द कर दिया है, क्योंकि इसमें AI द्वारा तैयार काल्पनिक कानूनी फैसलों का सहारा लिया गया था. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पर अंतिम नियंत्रण केवल मानव का ही होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर 3 जुलाई को सुनवाई करेगा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे गंभीर मामला बताते हुए त्वरित सुनवाई की मांग की है.

मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा में 2022 के नजर अहमद मॉब लिंचिंग मामले में 7 दोषियों को उम्रकैद सुनाने वाली न्यायाधीश तबस्सुम खान को मिल रही धमकियों की सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने तीखी निंदा की है और उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.

Rouse Avenue Court: 5000 करोड़ रुपये के नकली दवा रैकेट मामले में जांच प्रभावित करने के लिए 3 करोड़ की रिश्वत के आरोपी IPS अधिकारी दीपक गहलावत को कोर्ट ने 1 दिन की CBI रिमांड पर भेजा. सीबीआई ने छापेमारी में कई डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने पर रोक संबंधी डीयू के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विश्वविद्यालय को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

राउज एवेन्यू कोर्ट 9 जुलाई को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि जांच एजेंसी ने समय पर चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो आरोपी को उसकी कॉपी न मिलना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत डिफॉल्ट जमानत का आधार नहीं बनेगा.