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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर (शेख अब्दुल रशीद) को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है.

दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है.

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के गवाह बलजिंदर सिंह को धमकाने के आरोप में यूपी पुलिस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में दोनों का नाम नहीं है.

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में तिहाड़ जेल में बंद डॉ. मनोज शिरूरे की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रश्नपत्र लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर चिंता जताई है. मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सरकारी डॉक्टरों के जरिए वांगचुक की रोजाना क्लिनिकल मॉनिटरिंग की जाए.

Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और लाइलाज बीमारी से पीड़ित कैदियों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने सभी राज्यों को मानवीय आधार पर तीन महीने के भीतर एक ठोस और स्पष्ट रिहाई नीति बनाने का आदेश दिया है, जिसकी पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी.

Supreme Court on Third Language: कक्षा 9वीं से तीसरी भाषा की पढ़ाई शुरू करने के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं. जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने स्पष्ट कहा कि 10वीं बोर्ड का दबाव छात्रों पर पहले से होता है, ऐसे में नई भाषा का बोझ बेवजह है. अदालत ने इसे कक्षा 6 से ही शुरू करने का सुझाव दिया है.

Supreme Court Bulldozer Rules: बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा उपायों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ मना कर दिया है. सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हर मामले के अलग-अलग तथ्य हैं, इसलिए याचिकाकर्ता अब राहत के लिए संबंधित हाई कोर्ट का रुख करें.

सीबीआई ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि लातूर के कोचिंग संचालक शिवराज मोटेगांवकर ने नीट-यूजी 2026 का पेपर लीक कराने के लिए एनटीए पैनल के केमिस्ट्री टीचर पीवी कुलकर्णी को ₹5 लाख की रिश्वत दी थी.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व सदस्य ई. अबूबकर की तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है. जानिए कोर्ट में क्या हुआ?