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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. निर्मोही अखाड़े ने याचिका दायर कर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है और वित्तीय लेनदेन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने व ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कदाचार के आरोपों में साकेत कोर्ट की जिला जज वीणा रानी और तीस हजारी कोर्ट के जिला जज विनय सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

साकेत कोर्ट ने दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही 22 वर्षीय छात्रा की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपी राहुल मीणा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है.

Jantar Mantar Protest: सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से अस्पताल में भर्ती कराए जाने और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. वकील नरेंद्र मिश्रा ने सीजेआई को पत्र लिखकर वांगचुक और अन्य अनशनकारियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, पर्याप्त चिकित्सा सुविधा देने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति देने की मांग की है.

राऊज एवेन्यु कोर्ट संजय भंडारी की कथित अवैध संपत्तियों की जब्ती को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 22 अगस्त को सुनवाई करेगा.

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने 85 अधिवक्ताओं को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया. सूची में 11 महिला वकील भी शामिल हैं, जिन्होंने संघर्ष और सफलता की प्रेरक कहानियां साझा कीं.

Kerala High Court: केरल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 'केरल मिनरल्स एक्ट 2011' को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 300A का उल्लंघन माना है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए भूमि मालिकों से वसूली गई रॉयल्टी की रकम को तीन महीने के भीतर वापस करने का आदेश दिया है.

Book Controversy: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संत रामपाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तकों के वितरण को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. हालांकि, अदालत ने आवश्यक अभियोजन स्वीकृति न मिलने के कारण सोलन की कार्यवाही को फिलहाल रद्द कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जीवन रक्षक दवाओं की आसान उपलब्धता और जीवन बचाने वाले इलाज से जुड़े मामलों में देरी को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है.

यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से उनकी मेडिकल रिपोर्ट की जांच कर जवाब देने को कहा है.