गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
स्कूल नौकरी विवाद: सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य की याचिका पर सितंबर में करेगा अंतिम सुनवाई
कोर्ट ने पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया है. कोर्ट 33 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.
दिल्ली शराब नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला
दिल्ली शराब नीति मामला: मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने आयुष मंत्रालय को अंतरराज्यीय उपभोक्ता शिकायतों की प्रगति की निगरानी के लिए डैशबोर्ड का निर्माण करने को कहा था.
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला; तिहाड़ जेल में बंद के कविता ने अपनी डिफॉल्ट जमानत याचिका को राऊज एवेन्यू कोर्ट से लिया वापस
कविता ने अपनी याचिका में कहा था कि जांच एजेंसी सीबीआई ने 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर अधूरा चार्जशीट दायर किया है.
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद मामला; इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की
श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य नही माना था.
16 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़की की शादी का मामला…सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई से कहा कि मामले की सुलझाने की जरूरत है.
मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध छात्राओं के धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकारों, निजता के अधिकार और पसंद के अधिकार का उल्लंघन करता है.
Land for Job Case: लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल
प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल 1 हजार पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया है.
मनु भाकर के कोच समरेश जंग के घर को गिराने पर रोक लगाने से High Court का इनकार, पढ़ें क्या है पूरा मामला
ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को कोचिंग देने वाले समरेश जंग भी उसी संपत्ति में रहते हैं जिसमें लगभग 60-70 साल पहले उनके परिवार को कानूनी तौर पर उप-किराएदार बनाया गया था.
कार्यकारी समिति में महिला आरक्षण की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने की सुनवाई, बार काउंसिल और एसोसिएशन को जारी किया नोटिस
जनहित याचिका पर एक अन्य याचिका के साथ सुनवाई होगी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के बार संघों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है.
