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गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


Aldermen in MCD: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि डीएमसी एक्ट के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अधिकार है. वह मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति कर सकते हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्यों से पता चलता है कि कथित घटना की तारीख पर हुसैन और शिकायतकर्ता की कथित घटना के स्थान पर मौजूदगी पूरी तरह से साबित नहीं होती.

पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. इस मामले में आरोपियों को 9 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.

उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा है कि नेमप्लेट जारी करने का आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दिया गया था. ऐसा करना भक्तगणों के लिए आवश्यक है.

Special Lok Adalat: सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस विशेष लोक अदालत में 1000 से अधिक मुकदमों का निपटारा किया गया.

Delhi Coaching Incident: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र कोचिंग सेंटर हादसे के दौरान 3 छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार बेसमेंट के मालिकों की ओर से दायर जमानत याचिका का तीस हजारी कोर्ट ने निपटारा कर दिया है.

Delhi Tree Cutting: दिल्ली के रिज इलाके में 1100 पेड़ काटे जाने के मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है.

AAP MLA Amanatullah Khan: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान एनआईए की छापेमारी के दौरान बाधा डालने के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है.

यह घटना वर्ष 2015 की है. कोर्ट ने कहा कि समझौते से दोनों पक्षों के बीच सद्भाव बढ़ेगा और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की ओर अग्रसरित करेगा. इस मामले में दोषसिद्धि की संभावना भी कम है.

मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा कि जहां तक आरोपी अभिषेक बिष्ट का सवाल है जांच अधिकारी ने कहा है कि उसकी पुलिस हिरासत न्यूनतम दो दिन तक सीमित की जा सकती है.