गोपाल कृष्ण
भारत एक्सप्रेस
UKSSSC पेपर लीक मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, हाकम सिंह रावत की 63 लाख से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 63.30 लाख रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं.
अमेरिकी नागरिकों को फंसाने वाले कॉल सेंटर नेटवर्क का पर्दाफाश, ईडी का बड़ा एक्शन
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 187.13 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं.
‘कॉलेजियम सिस्टम अच्छे जजों के साथ कर रहा अन्याय’, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने उठाए गंभीर सवाल
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा कि नियुक्तियों के कारण सार्वजनिक ना किए जाने से अच्छे जजों के साथ अन्याय होता है.
आसाराम की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त को उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. उन्हें 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था.
रोहिणी सिंदूरी को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस, मैसूरु बैग खरीद घोटाले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती
कर्नाटक कैडर की आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंदूरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
हाई कोर्ट से बास्केटबॉल खिलाड़ी कुशल सिंह को अंतरिम राहत, इंस्टाग्राम से मानहानिकारक पोस्ट हटाने का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी कुशल सिंह को अंतरिम राहत देते हुए इंस्टाग्राम से कथित मानहानिकारक पोस्ट हटाने का आदेश दिया. अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी.
युवराज सिंह के ‘पर्सनालिटी राइट्स’ की रक्षा; हाई कोर्ट ने कहा- बिना परमिशन नाम-फोटो का इस्तेमाल पड़ेगा भारी
Delhi High Court: दिल्ली HC ने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा का आदेश दिया है. कोर्ट ने AI, डीपफेक और फेस-स्वैप तकनीक के जरिए उनकी तस्वीर या आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर अंतरिम रोक लगाई.
दिल्ली HC का बड़ा एक्शन: पेड़ काटने की अवैध मंजूरी देने पर पूर्व PCCF समेत 2 अधिकारी अवमानना के दोषी
Tree Felling Order: ग्रेटर कैलाश-2 में दो हरे-भरे पेड़ों की कटाई की अनुमति देना दिल्ली सरकार के दो पूर्व वन अधिकारियों को भारी पड़ गया. दिल्ली हाई कोर्ट ने नियमों की अनदेखी पर दोनों को अवमानना का दोषी ठहराया है.
क्या डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे अवैध प्रवासी? SC की सख्ती के बाद केंद्र सरकार का हलफनामा आया सामने
Deportation Rules: बिना राष्ट्रीयता सत्यापन के अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने डिटेंशन सेंटर और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट की है.
जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्धघाटन के दौरान सीजेआई ने कहा- ‘शांति और कानून एक दूसरे के पूरक है’
सीजेआई सूर्यकांत ने कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन करते हुए कहा कि कानून का शासन और शांति एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं.
