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भारत एक्सप्रेस


भारत वैश्विक उपभोग की राजधानी बनने की राह पर है. एक रिपोर्ट के अनुसार, 2034 तक देश की खपत दोगुनी हो जाएगी, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी. बढ़ती बचत और खर्च की प्रवृत्ति इस बदलाव को आगे बढ़ा रही है.

केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करेगी. इसमें सरकारी कर्मचारियों को 18.5% सरकारी अंशदान मिलेगा, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा.

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति और रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा ने वैश्विक व्यापार पर संरक्षणवाद के प्रभाव को लेकर बहस छेड़ दी है. विशेषज्ञ इसे अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम मानते हैं.

PHDCCI द्वारा आयोजित जीआई-टैग उत्पादों की प्रदर्शनी और सम्मेलन ने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक उत्पादों की वैश्विक पहचान को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम उठाया.

निर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2021 के मध्य से ही गति पकड़ रहा है और महामारी से पहले की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है - यह एक प्रभावशाली उपलब्धि है.

सरकार ने सेबी चेयरपर्सन के पद के लिए आवेदन मांगे हैं. यह पद 28 फरवरी 2025 को खाली होगा. उम्मीदवारों को 65 वर्ष की आयु के पेशेवर अनुभव की आवश्यकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों को लेकर भारत में अनिश्चितता का माहौल है, खासकर एच1बी वीजा, टैरिफ और डॉलर की कीमतों को लेकर.

भारत सरकार वित्त बजट 2025 में ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे सकती है. इसके लिए सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है जिसमें बड़े स्केल पर इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग कलस्टर बनाने का प्रस्ताव है.

New Income Tax Bill का मकसद मौजूदा Income Tax Act, 1961 को आसान, स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है. इस नए कानून में पृष्ठों की संख्या में करीब 60% तक की कटौती की जा सकती है.

स्टील इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने को लेकर DGTR(DGTR-Directorate General of Trade and Remedies) ने जांच शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी किया.