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Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
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सुशील कुमार तिवारी




भारत एक्सप्रेस


उत्तर प्रदेश में पात्रों को राशन वितरण की शिकायत की कई खबरें सामने आई हैं,यहां तक कि उनके नाम पर फर्जी तरीके से राशन वितरण कर दिया गया और पात्रों को नहीं मिला , अब यूपी CID ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है

डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत अपनी संस्कृति और संस्कारों से मजबूत हो रहा है. विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ भारत विश्वगुरु की राह पर है. विदेशी संस्कृति से दूरी और एकजुटता आज की जरूरत है.

Squadron Leader Dr Tulika Rani: बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए लखनऊ प्रशासन ने अभियान शुरू किया. स्क्वाड्रन लीडर तूलिका रानी को पैनल में शामिल किया गया. वह माउंट एवरेस्ट विजेता और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं.

UN ने 53 देशों में सर्वेक्षण कराया जिसमें चौंकाने वाले परिणाम आए ,संयुक्त राष्ट्र ने मंथन शुरू कर दिया है कि भुखमरी जैसी समस्या का हल कैसे हो.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ श्रेणी नियमावली 1991 के नियम 8(2)(बी) के तहत बिना विभागीय कार्यवाही के बर्खास्तगी को अवैध करार दिया. नोएडा के दरोगा प्रदीप कुमार गौतम के खिलाफ बर्खास्तगी आदेश रद्द कर उन्हें सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया.

कोर्ट ने निकांत जैन को आज जमानत दे दी, जो IAS अभिषेक प्रकाश के लिए कमीशन मांगने के आरोपी थे. 20 मार्च को गिरफ्तार निकांत के खिलाफ SIT ने चार्जशीट दाखिल की थी. अभिषेक प्रकाश को पहले ही निलंबित किया जा चुका है.

श्रीमहंत हरि गिरि महाराज ने कहा कि त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर की बहुत अधिक मान्यता है, यहां पूजा-अर्चना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं. यह बारह ज्‍योर्तीलींग मे से एक है और इसमें मंदिर के गर्भ गृह में शिव जी का पिंड है.

बीजेपी के राज्यसभा सांसद इन दिनों जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में जापान गए हुए हैं. प्रतिनिधिमंडल के साथ गए सांसद बृजलाल का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने आतंक के खिलाफ भारत की नीति को स्पष्ट किया है.  भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दुनियां …

विजय मिश्रा माफिया अतीक अहमद काफी करीबी था और वह अतीक अहमद के साथ कई आपराधिक मामलों में शामिल था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवविवाहित जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देते हुए बरेली पुलिस को निर्देशित किया है कि उन्हें एक ऐसा फोन नंबर उपलब्ध कराया जाए जिसे केवल उच्च अधिकारी रिसीव करें और तत्काल सहायता प्रदान की जाए.