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बिजनेस

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2026 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की राह पर है. पीएलआई योजना और ‘मेक इन इंडिया’ पहल से मोबाइल निर्माण और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि दर्ज हुई है.

भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में पीएलआई योजना और 'मेक इन इंडिया' पहल के कारण भारी उछाल आया है. एप्पल की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग और सरकारी नीतियों ने भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाया है.

भारत की GDP पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है, जिससे यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है. सरकारी नीतियों, बुनियादी ढांचे में निवेश और डिजिटलीकरण ने इस वृद्धि को संभव बनाया.

7 दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 728 अंक लुढ़का और निफ्टी 181 अंक नीचे. NTPC और जोमैटो के शेयर 2.5% गिरे, जबकि इंडसइंड बैंक में 3.36% की बढ़त देखी गई.

लंदन स्थित साइंस म्यूज़ियम में स्थापित 'द एनर्जी रेवोल्यूशन: द अदाणी ग्रीन एनर्जी गैलरी' ने अपने पहले साल में 7 लाख से अधिक दर्शकों को आकर्षित किया.

भारतीय रेलवे दुनिया के शीर्ष 3 मालवाहक नेटवर्क में शामिल होने की राह पर है. 2025 तक 1.6 अरब टन माल ढुलाई का लक्ष्य, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 250 मिलियन टन का रिकॉर्ड बनाया, नॉर्दर्न रेलवे ने 500 करोड़ की कमाई दर्ज की.

'मेक इन इंडिया' के तहत भारत ने आधुनिक सैन्य प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, जिनमें धनुष आर्टिलरी गन, अर्जुन टैंक, तेजस लड़ाकू विमान और आकाश मिसाइल सिस्टम शामिल हैं.

सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत अपात्र किसानों से 416 करोड़ रुपये की वसूली की. अब लाभ पाने के लिए आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है.

भारत की SaaS इंडस्ट्री 2035 तक $100 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है. AI, ऑटोमेशन, SMB अपनाने और सरकारी डिजिटल पहलों से इस उद्योग को मजबूती मिलेगी: SaaSBoomi की रिपोर्ट.

आयकर विभाग की 'नज कैंपेन' से 30,000 से अधिक करदाताओं ने ₹30,300 करोड़ की विदेशी संपत्ति और आय घोषित की. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इसका खुलासा किया.


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