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हरियाणा की पहली रैली में Rahul Gandhi ने अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात दोहराई, किसानों का कर्ज माफ करने का भी किया वादा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए अग्निवीर योजना को लेकर कहा कि यह मोदी सरकार की योजना है, सेना की योजना नहीं है. सेना इसे नहीं चाहती है.

Rahul Gandhi

राहुल गांधी.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि अगर विपक्षी दल सत्ता में आया तो अग्निवीर योजना को रद्द कर दिया जाएगा और कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा. उन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूरों में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की. लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में अपनी पहली चुनावी सभा में संबोधित करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों के मुद्दे पर भी पीएम मोदी पर हमला बोला.

अग्निवीर योजना को लेकर क्या बोले राहुल

राहुल ने अग्निवीर योजना को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, यह मोदी की योजना है, सेना की योजना नहीं है. सेना इसे नहीं चाहती है. उन्होंने महेंद्रगढ़-भिवानी लोकसभा सीट के तहत आयोजित रैली में कहा, जब इंडिया ब्लॉक सरकार बनाएगा, तो हम अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे. उन्होंने कहा, भारत की सीमाएं देश के युवाओं द्वारा सुरक्षित हैं और हमारे युवाओं के डीएनए में देशभक्ति है. इससे पहले भी वह अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कह चुके हैं.

बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा

बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल कहते हैं कि शहीद दो तरह के होंगे – एक सामान्य जवान और एक अधिकारी, जिन्हें पेंशन, शहीद का दर्जा, सभी सुविधाएं मिलेंगी और दूसरी तरफ, एक गरीब व्यक्ति जिस परिवार को अग्निवीर नाम दिया गया है, उसे न शहीद का दर्जा मिलेगा, न पेंशन, न कैंटीन की सुविधा.

किसानों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए गांधी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 4 जून (परिणाम वाले दिन) को जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे.

अग्निवीर योजना क्या है

केंद्र ने 2022 में तीनों सेवाओं की आयु सीमा को कम करने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में कर्मियों की अल्पकालिक भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की. यह योजना साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को चार साल की अवधि के लिए भर्ती करने का प्रावधान करती है,जिसमें से 25 प्रतिशत को 15 वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है.

-भारत एक्सप्रेस

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