Jharkhand Recruitment Exam Cancelled: झारखंड के प्रतियोगी छात्रों और युवाओं के उग्र विरोध प्रदर्शन के आगे आखिरकार राज्य सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा…दरअसल मंगलवार की देर रात झारखंड सरकार ने एक अभूतपूर्व और बड़ा कदम उठाते हुए उन 44 बड़ी भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह से रद्द करने की आधिकारिक सूची जारी कर दी है, जिनमें धांधली और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे.
बता दें सरकार ने आधी रात को बैक-टू-बैक 8 अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी करके वर्ष 2014 से लेकर अब तक झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और आउटसोर्स एजेंसी ‘टीडीपीएल’ द्वारा आयोजित कराई गई परीक्षाओं पर बुलडोजर चला दिया है. इस फैसले के बाद राज्य के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है.
रद्द हुईं 44 परीक्षाओं की पूरी लिस्ट(Jharkhand Recruitment Exam Cancelled)
सरकार द्वारा रद्द की गई परीक्षाओं में राज्य के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पद शामिल हैं. इसमें औषधि निरीक्षक (Drug Inspector), सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor), डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक (Dentist), सहायक अभियंता (Assistant Engineer), सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक (Additional Public Prosecutor) और वन क्षेत्राधिकारी (Froest Range Officer) की भर्तियां शामिल हैं.
इसके अलावा सरकारी पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और सहायक वन संरक्षक जैसे पदों की परीक्षाएं भी निरस्त कर दी गई हैं.
आउटसोर्स एजेंसी TDPL का पत्ता साफ
ज्ञात रहे झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद छात्रों की सबसे बड़ी मांग-JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने की घोषणा पहले ही कर दी गई थी. अब सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए विवादित आउटसोर्स एजेंसी ‘टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड’ (TDPL) द्वारा आयोजित की गई सभी परीक्षाओं और उनके द्वारा जारी किए गए तमाम नतीजों को सिरे से खारिज और रद्द कर दिया है.
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फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन
जारी अधिसूचना के अनुसार, JPSC और JSSC में हुई धांधली व घपलेबाजी की तेजी से सुनवाई के लिए राज्य सरकार हाई कोर्ट से ‘त्वरित अदालतें’ (Fast-Track Courts) गठित करने का अनुरोध करेगी. इसके साथ ही दोनों भर्ती बोर्डों के भीतर एक इन्टर्नल विजिलेंस सेल भी बनाया जाएगा, जो हर छोटी-बड़ी शिकायत पर नजर रखेगा ताकि भविष्य में पेपर लीक और धांधली न हो सके.
IAS अमिताभ कौशल की कमेटी करेगी बड़ा रीफॉर्म
वहीं भर्ती तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सुधार समिति बनाई है. यह समिति JPSC और JSSC के पूरे स्ट्रक्चर में सुधार के सुझाव तैयार करेगी और दो महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी.
-भारत एक्सप्रेस
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