लौकी का जूस पीने के ये फायदे और बड़े खतरे जानते हैं आप?
वन विभाग के डिप्टी रेंजर ने अपनी भ्रष्टाचार की खोली पोल
MP News: मध्यप्रदेश के देवास जिले में वन विभाग के एक अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जो खुद ही कैमरे पर अपने भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है. वह वीडियो में किसी एक व्यक्ति से तलाब निर्माण को लेकर नापतोल पर बात कर रहा है. इस दौरान उसने अपने ही करप्शन की पोल खोल दी. उसने बताया कि पैसा और राजनीति के दम पर सब होता है. इस वीडियो में उसने अपने मकान और गाड़ी लेने के बारे में बताया है.
देवास जिले के खातेगांव में तैनात इस डिप्टी रेंजर का नाम मानसिंह गौड़ है. वीडियो में वह अपने 6 महीने के कार्यकाल के दौरान अपनी कमाई जिक्र कर रहा है. उसने बताया कि 5 लाख बांटे तब जाकर रेंजर का पद मिला.
वीडियल वीडियो में डिप्टी रेंजर मानसिंह खुद कबूल कर रहे है कि वन मंत्री से लेकर सब दूर तक लाख रुपये बांटे तब जाकर रेंजर का चार्ज मिला. उन्होंने कहा कि या तो पैसा हो या तुम्हारी राजनीति में दम हो. मेरी सुनो मैंने खातेगांव रेंजर का चार्ज लिया तो नेतागिरी भरपेट लगाई. वन मंत्री से लेकर सब दूर 5 लाख बांट दिएय तब चार्ज मिला. मेरा 30 बाय 50 का सिंगल मंजिल मकान था. अब वह डबल मंजिल हो गया है. इसके साथ ही गाड़ी भी नई ले ली.
वीडियो सामने आने के बाद डिप्टी रेंजर के ऊपर जांच की गाज गिर गई है. इस मामले में डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है.
डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है. शुरुआती जांच में उन्हें निलंबित कर दिया गया है. उनकी मकान और गाड़ी की भी जांच चल रही है. कहा जा रहा है कि यह वीडियो नवंबर के हफ्ते का है. वहीं उन्होंने जो वीडियो में बातें कहीं हैं वो साल 2021 की हैं जब उन्हें खातेगांव रेंज का प्रभारी बनाया गया था.
Gold Price in Pakistan: पड़ोसी देश पाकिस्तान में सोना भारत के मुकाबले करीब 20,000 रुपए…
दिल्ली हाईकोर्ट वकीलों को धमकी देने और पुलिस प्रदर्शन के मामले में एसीपी मनस्वी वशिष्ठ…
Agnipath Scheme Update: भारतीय सशस्त्र बलों में 'अग्निपथ योजना' के तहत सेवा दे रहे अग्निवीरों…
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी छूट देने वाले कानून…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को फोन…
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की 18 महीने की समयसीमा का 66% हिस्सा पूरा…