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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था. रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई से 1 अगस्त तक झारखंड दौरे पर रहेंगी. वे देवघर AIIMS और धनबाद IIT (ISM) के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी. प्रशासन ने सावन में कांवरियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था तय कर दी है.

मध्यप्रदेश की पहली तेजस सुपरफास्ट ट्रेन 23 जुलाई को मुंबई से रवाना होगी. आईआरसीटीसी ने इसकी बुकिंग 21 जुलाई से शुरू कर दी है. इसमें एसी 3 टीयर, एसी 2 टीयर और एसी फर्स्ट क्लास में किराया निर्धारित किया गया है.

MCOCA Case Delhi: AAP के पूर्व विधायक नरेश बालियान को राऊज एवेन्यू कोर्ट से आंशिक राहत मिली है. मकोका के तहत गिरफ्तार बालियान को कोर्ट ने सप्ताह में पांच मिनट ई-मुलाकात और टेलीफोन से परिजनों से बात करने की अनुमति दी है.

केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने लोकसभा में जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 1,772 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जिससे देश में 24.79 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी मिलेगी.

Engineer Rashid: पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को 24 जुलाई से 4 अगस्त तक संसद के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल दी है, लेकिन उनकी अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई है.

Delhi NCR में बिल्डर और बैंकों के गठजोड़ की CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट में पहली रिपोर्ट पेश हुई. कोर्ट ने इसे “चौंकाने वाला” बताया और जांच के लिए 6 हफ्तों का और समय दिया.

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार के बावजूद वर्कफोर्स की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी. उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट में रोजगार और सरकार की नई ईएलआई योजना पर विस्तार से चर्चा की.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में खिलाड़ियों और छात्रों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए. ओलंपिक विजेताओं को करोड़ों की इनामी राशि और सरकारी नौकरी देने के साथ छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की योजना को मंजूरी दी गई है.

MP OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने रुख बदला है. सरकार ने अब दायर याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि खाली पदों से सरकारी काम प्रभावित हो रहे हैं.


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