Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

देश

बीकानेर के अंतिम महाराजा करणी सिंह के उत्तराधिकारियों ने केंद्र सरकार से 23 सालों के बकाया किराए की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तराधिकारियों से दस्तावेज पेश करने को कहा है, अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.

भारत ने म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद 'ऑपरेशन ब्रह्मा' के तहत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. जानिए कैसे भारत ने अपनी ‘पहली प्रतिक्रिया’ की स्थिति को मजबूत किया और म्यांमार की मदद की.

भारत ने म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद 'ऑपरेशन ब्रह्मा' के तहत 170 भिक्षुओं के बचाव के लिए NDRF टीम भेजी, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भी भेजी गई है.

भारत अपनी स्पेशल फोर्सेज को अत्याधुनिक तकनीक जैसे नैनो ड्रोन, लॉइटर म्यूनिशन, और उन्नत संचार प्रणालियों से सशक्त बना रहा है, जिससे उनकी प्रभावशीलता और सटीकता बढ़ रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को सीखने और विकास के अवसरों का लाभ उठाने की सलाह दी, जबकि तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु में समर कैंप आयोजित कर बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का मौका दिया.

Waqf Amendment Bill 2025: वक्फ संशोधन बिल पर राजनीतिक बहस तेज होती जा रही है. इस बीच टीडीपी ने सरकार को समर्थन दे दिया है. विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव ने बिल को असंवैधानिक बताया है.

pm modi meets chile president: प्रधानमंत्री मोदी और चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक ने हैदराबाद हाउस में मुलाकात की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की. राष्ट्रपति बोरिक अपनी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद विभिन्न भारतीय शहरों का दौरा करेंगे.

Ranveer Allahbadia News: अभद्र भाषा बोलने से विवादों में आए यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया और आशीष चंचलानी की पासपोर्ट जारी करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

दिल्ली दंगा 2020 मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और पुनः जांच का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध की जांच जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में बिना पूर्व सूचना के की गई बुलडोजर कार्रवाई को अवैध करार देते हुए पांच पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और सरकार को बिना उचित प्रक्रिया के ऐसे विध्वंस से बचना चाहिए.


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital