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Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
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देश

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबलों की पकड़ मजबूत करने के लिए ITBP ने नारायणपुर जिले के कुटुल में नया ऑपरेटिव बेस स्थापित किया है. यह कदम नक्सल उन्मूलन को बल देगा और राज्य में शांति स्थापना में मदद करेगा.

PM Modi ने राज्यसभा में अपने भाषण में जिस लाइसेंस परमिट राज का जिक्र किया, उसके बारे में कांग्रेस के नेता भी मानते थे कि यह देश के लिए अच्छा नहीं था. सोशल मीडिया पर पी चिदंबरम और जयराम रमेश के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कैसे कांग्रेस के नेता भी इस लाइसेंस परमिट राज को देश के लिए सही नहीं मानते थे.

सीबीआई ने फेसलेस स्कीम को कमजोर करने की साजिश में आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर समेत 9 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है. आरोपियों पर आयकर विभाग की नई फेसलेस स्कीम को विफल करने और इसमें गड़बड़ी करने का आरोप है.

UCC को लेकर विशेषज्ञ समिति की सदस्य प्रो. सुरेखा डंगवाल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि UCC के तहत पंजीकरण का उत्तराखंड के अधिवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र से कोई संबंध नहीं है.

गाज़ियाबाद की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले का संज्ञान लिया है. इस मामले में कई आरोपी व्यक्तियों और कंपनियों को नामजद किया गया है. अदालत में ईडी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आगे की सुनवाई की जाएगी.

भारतीय युवाओं ने MY Bharat प्लेटफ़ॉर्म पर संगठित होकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं ने इस प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकरण किया है और विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 104 भारतीय नागरिकों को अमेरिकी सेना के विशेष विमान से अमृतसर लाया गया. इनमें अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और गुजरात से हैं.

तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा. यह याचिका विधेयकों को मंजूरी में देरी को लेकर दायर की गई है.

बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है. इसी दिशा में अब सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की तरह विद्यार्थियों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज करने की योजना बनाई गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कबड्डी महासंघ के प्रशासक एसपी गर्ग को 11 फरवरी तक निर्वाचित संस्था को कार्यभार सौंपने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश ईरान में होने वाली सीनियर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप को देखते हुए पारित किया है.


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