“भारत में वर्तमान ब्याज दर अन्य देशों से बहुत अलग”, घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए इंडिया के रेलवे क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहता है रूस
रूस भारत में ट्रेनों और उनके कलपुर्जों के निर्माण में निवेश करने और उसका विस्तार करने के लिए उत्सुक है, ताकि इसकी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके.
जेल में बंद बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 दिसंबर को करेगा सुनवाई
कोर्ट ने पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत में बिताए गए अवधि की जानकारी मांगी है. साथ ही कोर्ट ने सीबीआई और ईडी केस में बिताए गए अवधि की भी जानकारी मांगी है.
Adani के खिलाफ अमेरिकी आरोपों पर महेश जेठमलानी ने Rahul Gandhi पर साधा निशाना, बोले- भारत की विकास यात्रा रोकने की साजिश
वरिष्ठ वकील और पूर्व राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा मचाया गया सारा शोर पूरी तरह से गलत है. ऐसा कौन सा सबूत है, जो साबित करता है कि सौर ऊर्जा अनुबंध प्राप्त करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की कोई साजिश थी.
केंद्र ने आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए राज्यों को 1,115 करोड़ रुपये किए मंजूर
मोदी सरकार के तहत इस वर्ष के दौरान राज्यों को 21,476 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है.
फसल अवशेष प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने खर्च किए 3,623.45 करोड़ रुपये, पंजाब को मिला सबसे ज्यादा फंड
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2018 में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक योजना शुरू की थी. इसका उद्देश्य फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद को बढ़ावा देना और CHC स्थापित करना था.
धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश निचली अदालतें जारी कर रही हैं, ये कानून का उल्लंघन है, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दाखिल की याचिका
जमीयत उलेमा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जल्द सुनवाई की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां के पीठ ने आशीष मिश्रा के वकील से कहा कि आप अपनी बात हलफनामे पर क्यों नहीं कहते. जिसपर वकील ने कहा कि हर बार हमारे खिलाफ कोई न कोई अर्जी दाखिल कर दी जाती है.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा- पेंशनभोगियों के बनाए गए 1 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, 30 लाख से अधिक फेस ऑथेंटिकेशन से तैयार
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 26 नवंबर, 2024 तक तैयार किए जाने वाले 1 करोड़ डीएलसी में से 30,34,218 यानी 30 प्रतिशत से अधिक चेहरे के प्रमाणीकरण (Face Authentication) के माध्यम से तैयार किए गए थे.
राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा- बेतिया महाराज की संपत्ति अब बिहार सरकार के अधीन होगी, उत्तर प्रदेश में भी है 143 एकड़ जमीन
राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि बहुत लोग जमीन का अतिक्रमण किए हुए थे. भू माफिया की नजर थी. लोग अतिक्रमण करके उस जमीन का उपयोग कर रहे थे. ऐसी परिस्थिति में सरकार को कानून बनाना पड़ा. अब इस कानून बनने के बाद जमीन अब बिहार सरकार में निहित होगी.
“सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला पहले सुना जाएगा, ये चीफ जस्टिस तय करेंगे, नेता या पार्टी नहीं”, संजय राउत के बयान पर पूर्व CJI का पलटवार
पूर्व CJI ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में 20 साल से लंबित मामलों का जिक्र करते हुए कहा, "हमारे पास सीमित समय है, और हम उसमें से हर मिनट का इस्तेमाल काम करने में करते हैं.
