Vijay Kumar Sinha Action: मुंगेर/सुमित कुमार: मुंगेर के जमालपुर अंचल कार्यालय परिसर में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां रखे सैकड़ों कीमती सरकारी रिकॉर्ड और जमीन से जुड़े दस्तावेजों को खुलेआम जला दिया गया. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक गलियारों में खलबली मच गई है. माना जा रहा है कि भू-माफियाओं के साथ मिलीभगत कर साक्ष्यों को मिटाने के उद्देश्य से यह आत्मघाती कदम उठाया गया है.
विजय सिन्हा का ‘ऑन द स्पॉट’ एक्शन (Vijay Kumar Sinha On Munger Case)
इस मामले की गूंज ‘भूमि सुधार जनकल्याण संवाद’ कार्यक्रम में सुनाई दी. जैसे ही उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने कार्यक्रम के बीच में ही अपर समाहर्ता (ADM) मनोज कुमार को तलब किया. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इस पूरे खेल के पीछे जो भी ‘पर्दापोश’ है, उसे बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने प्रमंडलीय आयुक्त और एसपी को भी मामले की बारीकी से निगरानी करने को कहा.
भू-माफियाओं पर सीधा प्रहार (Vijay Kumar Sinha Action On Land Mafia)
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर यह काम भू-माफियाओं के इशारे पर दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए किया गया है, तो संबंधित अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी. उन्होंने कहा, “दस्तावेजों को जलाकर सच्चाई नहीं छुपाई जा सकती. इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी.” उन्होंने साफ किया कि सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है.
24 घंटे में मांगी जांच रिपोर्ट
उपमुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद एडीएम मनोज कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित कर दी गई है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी. रिपोर्ट के आधार पर अंचल कार्यालय के उन कर्मियों और अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा जिनकी मौजूदगी या लापरवाही के कारण सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया.
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विपक्ष पर तंज और सुशासन का दावा
इस दौरान विजय सिन्हा ने राजनीतिक विरोधियों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि सरकार बदलेगी, लेकिन बिहार में आज भी एनडीए की सरकार है और कल भी रहेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ‘सुशासन से समृद्धि’ की ओर बढ़ रहा है और किसी भी अपराधी या भ्रष्टाचारी को संरक्षण नहीं मिलेगा.
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