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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

Delhi Car Blast Case: दिल्ली कार धमाके के आरोपी बिलाल उर्फ दानिश की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया गया. एनआईए जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े मॉड्यूल की जांच कर रही है.

Actor Darshan Case: रेणुकास्वामी हत्याकांड के मुख्य आरोपी और कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जेल में बुनियादी सुविधाएं न मिलने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से जवाब तलब किया है. जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून के सामने कोई भी 'वीआईपी' नहीं है.

Transgender Act 2026: SC ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है. सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस गंभीर मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है और 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने कहा है..

एविएशन सेक्टर की दिग्गज कंपनी स्पाइसजेट (SpiceJet) और उसके प्रवर्तक अजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने कलानिधि मारन के साथ चल रहे कानूनी विवाद में अजय सिंह की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने न केवल राहत देने से इनकार किया, बल्कि एयरलाइन पर जुर्माना भी ठोक दिया है.

Saket Court Money Laundering Case: साकेत कोर्ट ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी की जमानत अर्जी खारिज की. ईडी की जांच में 415 करोड़ की हेराफेर.

सुप्रीम कोर्ट 4 मई को ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. यह याचिका लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और जैनब जाविद पटेल द्वारा दायर की गई है.

साकेत कोर्ट ने दुष्यंत चौटाला द्वारा कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रिलायंस एडीएजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बापना की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है. झुनझुनवाला की तबीयत खराब होने के कारण उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को नियमों के अनुरूप बताया.

पश्चिम बंगाल चुनाव में मतगणना से पहले TMC ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. पार्टी ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें काउंटिंग के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति की बात कही गई है.


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