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सुप्रीम कोर्ट ने स्कोरा के शासी निकाय में महिला वकीलों के लिए कुछ पद आरक्षित करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सख्ती से लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

गाजियाबाद में चार साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी के बीच जांच तेज हो गई है. पुलिस कार्रवाई, अस्पतालों की भूमिका और चार्जशीट को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान न्यायिक अधिकारियों को कथित रूप से बंधक बनाए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था जारी रखने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने MSP तय करने के लिए खेती की सटीक लागत और फसलों की पूर्ण खरीद सुनिश्चित करने की याचिका पर केंद्र और CACP को नोटिस जारी किया है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा. कपिल सिब्बल ने 'ओपन कोर्ट' सुनवाई की मांग की है, जबकि पुलिस ने दंगे में खालिद की रणनीतिक भूमिका और हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं.

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल किसी भी संरचनात्मक बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि उच्चाधिकार समिति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग ठुकरा दी है. हालांकि, उन्हें पेशी से राहत मिली है. अब निचली अदालत में मेरिट के आधार पर केस चलेगा.

असम सरकार ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और जल्द सुनवाई की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनावों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने की मांग पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है. याचिका में फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट मतदाताओं को रोकने के लिए फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन का सुझाव दिया गया है.


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