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गाजियाबाद में चार साल की बच्ची से रेप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने रेप और हत्या मामले में गहरी चिंता व्यक्त की है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक ही आदेश में 25 अलग-अलग जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्हें याचिकाकर्ता सचिन गुप्ता ने विभिन्न सामाजिक और नीतिगत मुद्दों पर दायर किया था. सुनवाई के दौरान खुद याचिकाकर्ता ने इन याचिकाओं को वापस लेने की इच्छा जताई, जिस पर कोर्ट ने अनुमति दे दी. इस दौरान कोर्ट ने याचिकाओं की प्रकृति और तरीके पर कड़ी टिप्पणी भी की.

पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के संकेत दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 13 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा पर कड़ी आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई.

कैश कांड के आरोपों से घिरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. दिल्ली स्थित आवास पर अधजले नोट मिलने के बाद उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चल रही थी.

सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स के 325 रुपये रोजाना कमाने के दावे को खारिज करते हुए उसे अपनी पत्नी को 10 हजार रुपये महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं हैं तो पत्नी को घर ले जाकर साथ रखें.

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में फूड सेफ्टी टास्क फोर्स बनाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि याचिका में नेशनल टास्क फोर्स बनाने का कोई ठोस आधार नहीं बताया गया है और न ही याचिका में कोई मेरिट है.

सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई 14 अप्रैल को भी जारी रहेगी. यह सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की पीठ कर रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म 'धुरंधर 2' के गाने 'रंग दे लाल (ओए ओए)' पर चल रहे कॉपीराइट विवाद को मीडिएशन में भेज दिया है. यह विवाद मुख्य रूप से त्रिदेव फिल्म के गाने 'तिरछी टोपी वाले' की धुन के गैर-कानूनी इस्तेमाल से जुड़ा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्म्स डीलर संजय भंडारी को बड़ा झटका देते हुए राऊज एवेन्यु कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें उन्हें ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित किया गया था.


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