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कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एक करोड़ रुपये की रंगदारी मामले में बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बिश्नोई और दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए बयानों के अलावा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाया.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया है. 2019 में मिली उम्रकैद की सजा को कोर्ट ने रद्द किया, हालांकि बलात्कार मामले में सजा के चलते वे जेल में ही रहेंगे.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मां-बेटी जैसे पवित्र रिश्ते की मर्यादा रखते हुए हत्या के प्रयास (धारा 307) का मामला रद्द कर दिया है. शेक्सपियर की 'मर्सी' कविता का हवाला देते हुए जस्टिस प्रतीक जालान ने कहा कि जहां न्याय और दया का मिलन जरूरी हो, वहां मानवीय संबंधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों के अधिकारों पर एक बड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाया है. जस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ ने साफ किया कि दो बालिग (adults) अपनी मर्जी से साथ रहने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं.

Delhi Red Fort Blast: पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में तुफैल अहमद भट्ट और जमीर अहमद अहंगर की 5 दिन एनआईए रिमांड बढ़ाई. AGH से जुड़े, हथियार जुटाने का आरोप.

Supreme Court Maintenance Order: सुप्रीम कोर्ट ने पति की सैलरी से हर महीने 25,000 रुपये कटवाकर पत्नी के खाते में ट्रांसफर करने का आदेश दिया. गुजारा भत्ता न देने पर कंपनी को निर्देश, बच्ची की भलाई पर जोर दिया.

Allahabad High Court News: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से 6 साल पुरानी सुरक्षित याचिकाएं ट्रांसफर कीं. 1994 हत्या मामले में देरी पर नाराजगी, अनुच्छेद 139A से हस्तक्षेप हुआ.

Free Treatment for Poor Patients: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 51 अस्पतालों को अवमानना नोटिस जारी किया. गरीबों को मुफ्त इलाज और बेड न देने पर सख्ती, रियायती जमीन के बदले नियम तोड़ा.

सुप्रीम कोर्ट आज, 6 मार्च को 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इन याचिकाओं पर विचार करेगी.

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक कार्यक्रम के दौरान जजों की स्वतंत्रता और उनके कर्तव्य को लेकर बेहद बेबाक टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि जजों को किसी भी तरह के दबाव, सत्ता की नाराजगी या प्रमोशन रुकने के डर से ऊपर उठकर केवल 'न्यायिक धर्म' का पालन करना चाहिए.