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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में अवैध अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने 15 दिनों के भीतर सभी अवैध निर्माण हटाने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो बुलडोजर चलाया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि नया आधार कार्ड केवल 6 साल तक के बच्चों का ही बने. याचिका में दावा किया गया है कि वर्तमान ढीले नियमों का फायदा उठाकर घुसपैठिये आधार बनवा रहे हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधित बिल 2026 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, देश के सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बच्चों की तस्करी के मामलों में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के गृह सचिवों को चेतावनी दी कि यदि वे इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देंगे तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी.

सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई 9 अप्रैल को भी जारी रहेगी.

मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में आवासीय प्लॉट पर चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने 44 प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश दिया हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) चुनावों में 10 साल से कम अनुभव वाले वकीलों के लिए छह सीटें आरक्षित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.

20,000 करोड़ रुपये के बहुचर्चित गेन बिटकॉइन घोटाले में डार्विन लैब्स के सह-संस्थापक आयुष वार्ष्णेय को राऊज एवेन्यु कोर्ट से जमानत मिल गई है. सीबीआई द्वारा 10 मार्च को की गई गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने सबूतों की कमी और जांच में सहयोग को आधार बनाते हुए यह राहत दी.

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है.

उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने न्यूयॉर्क की अदालत से अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) द्वारा दायर धोखाधड़ी के मुकदमे को खारिज करने की अपील की है.


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