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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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लीगल

लाल किला कार ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी जासिर बिलाल वानी को NIA रिमांड के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उसकी रिमांड सात दिन के लिए बढ़ा दी है.

1984 के सिख विरोधी दंगों में दोषी ठहराए गए बलवंत खोखर, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. बलवंत खोखर ने दिल्ली हाई कोर्ट में 21 दिन की फरलो के लिए याचिका दायर की है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और तिहाड़ जेल अधिकारियों को अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को दिव्यांगजनों के लिए महीने में दो शो आयोजित करने का निर्देश दिया है. यह कदम समाज में सम्मान बढ़ाने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लिया गया है. मामले की सुनवाई दिव्यांगजनों का मजाक उड़ाने के आरोपों के सिलसिले में चल रही है.

खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने के राज्यों को अधिकार देने से जुड़े मामले में केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2026 में सुनवाई कर सकती है. सीजेआई सूर्यकांत ने क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई का भरोसा दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले में जल्द सुनवाई करने का निर्णय लिया है. सोमवार को कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा. एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने अदालत में इस मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए कहा कि राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक भयावह हो चुका है.

जस्टीस बी आर गवई का हाल ही में कार्यकाल पूरा हुआ है. इसको न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने उनका एक इंटरव्यू किया. इस इंटरव्यू में उनसे उनके कार्यकाल, संविधान, सोशल मीडिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और देश की मौजूदा चुनौतियों से जुड़ें कई सवाल किए गए.

संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आदर्शों और सामाजिक न्याय की अहमियत पर जोर दिया. सीजेआई सूर्यकांत ने 24 साल बाद संविधान के 100 साल पूरे होने पर आत्ममंथन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला.

इंटरव्यू में पूर्व CJI बी.आर. गवई ने कहा- ज्यूडिशियल एक्टिविज्म सामाजिक न्याय का वाहक है, लेकिन यह 'ज्यूडिशियल टेररिज्म' न बने. हमने बुलडोजर एक्‍शन में कार्यपालिका की अतिरेक को रोका और कहा कि सीमाओं का पालन अनिवार्य है.

दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल में बंद स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और अन्य के खिलाफ लड़कियों से यौन शोषण मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. कोर्ट ने दायर चार्जशीट पर सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की है.

जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर की ओर से दायर अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. राशिद ने संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल या अंतरिम जमानत की मांग की है.


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