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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आवास आवंटन अधिकारियों की मर्जी पर निर्भर नहीं हो सकता. अदालत ने केंद्र सरकार से मौजूदा नीति व पूर्व आवंटनों का विवरण हलफनामे के रूप में मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मगध विश्वविद्यालय द्वारा एक वकील की शैक्षणिक डिग्री को संदिग्ध पाते हुए मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है. सीबीआई को 30 नवंबर 2025 तक रिपोर्ट सौंपनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के तहत सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने का निर्देश केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने चार माह के भीतर नियम बनाने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में राजस्थान के छात्रों के लिए 25% डोमिसाइल आरक्षण को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया. हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को वैध मानते हुए कहा कि इससे संविधान का कोई उल्लंघन नहीं होता है.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने विष्णु प्रतिमा को लेकर अपने बयान की सोशल मीडिया पर हुई गलत व्याख्या पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी उनका समर्थन करते हुए सोशल मीडिया की तेज प्रतिक्रिया पर टिप्पणी की.

धौला कुंआ मेट्रो स्टेशन के पास हुए BMW हादसे के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने SHO को CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. जांच अधिकारी को केस फाइल लेकर कोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है. आरोपी की CCTV मांग खारिज कर दी गई है.

नीट-पीजी 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर आरक्षण की मांग पर याचिका दाखिल की गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के 2014 के नालसा फैसले के खिलाफ है, जिसमें ट्रांसजेंडरों को शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना गया था.

कर्नाटक के मैसूर दशहरा उत्सव में बानू मुश्ताक को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किए जाने पर विवाद बढ़ गया है. उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने देवी भुवनेश्वरी की पूजा पर सवाल उठाए थे.

तमिलनाडु के थिरुवल्लुर जिले में दर्ज अपहरण केस में आरोपी विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. लक्ष्मी नाम की महिला ने आरोप लगाया था कि लड़की के परिवार वालों ने उसके छोटे बेटे का अपहरण किया और घायल हालत में छोड़ दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने DUCSU चुनाव के लिए स्पष्ट किया कि 75 फीसदी से कम उपस्थिति वाले छात्र चुनाव नहीं लड़ सकते है. जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि याचिकाकर्ता मुस्कान को एटेंडेंस पूरा होने का प्रमाण पेश करने का मौका दिया जाएगा.