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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की सिर कटी मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. इसपर CJI गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, तो जाइए और भगवान से ही प्रार्थना कीजिए कि वे कुछ करें.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों और उम्मीदवारों से उम्मीद जताई कि चुनाव के दौरान नियमों का उल्लंघन नहीं होगा. पुलिस ने निगरानी के लिए 35 मोटरसाइकिल और 149 कर्मचारियों को तैनात किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों की देखभाल के लिए हत्यारोपी प्रवीण राणा की पैरोल एक महीने के लिए बढ़ा दी है. अदालत ने कहा कि कृषि उसके परिवार की आजीविका का मुख्य स्रोत है.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मंदिरों को श्रद्धालुओं से मिलने वाला चढ़ावा केवल धार्मिक, शिक्षा और चिकित्सा जैसे धर्मार्थ कार्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है. मंदिर निधियों का इस्तेमाल विवाह हॉल या अन्य व्यावसायिक सुविधाओं के निर्माण में नहीं किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में लंबित सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण कानून के अनुसार सुनिश्चित करने और जमीनी लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया.

दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज की पूर्व संकाय सदस्य डा. थेल्मा जे. तल्लू की बर्खास्तगी को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा. उन पर छात्रों से एटेंडेंस और मार्क के बदले नकदी एवं अन्य अवैध लाभ मांगने का आरोप है.

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च चिकित्सा शिक्षा में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई किया. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि न्यायालय का निर्णय आरक्षण देने का है, तो इसे लागू करना अनिवार्य है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट 26 सितंबर को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई करेगी. कोर्ट में ईडी की ईसीआईआर और सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत की कॉपी दाखिल की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) प्रमुख अभय चौटाला को मानहानि मामले में राहत दी है. यह मामला 2008 में पूर्व आईपीएस अधिकारी परमवीर राठी की शिकायत पर दर्ज हुआ था.

राजस्थान की जोजरी नदी में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि जहरीला पानी गांवों के तालाब, कुएं और लोगों के स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचा रहा है.