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दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी से संयुक्त एक्शन प्लान दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि नदी में केवल उपचारित जल ही छोड़ा जाए और विशेष समिति की रिपोर्ट के आधार पर कमियां दूर की जाएं.

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. फर्जी डिग्री के आरोपों को लेकर RTI एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को FIR दर्ज कराने का अधिकार नहीं है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स के रिलीज को लेकर दायर दो याचिकाओं का निपटारा कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह 4 अगस्त को फिल्म के समर्थकों और विरोधियों दोनों की सुनवाई करें और फिर कानून के हिसाब से निर्णय …

Prajwal Revanna Sex Tape Scandal: कर्नाटक सेक्स टेप स्कैंडल मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को करारा झटका लगा है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी माना है. अब कल उन्हें सजा सुनाई जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने सभी राज्यों, ईडी और ऐप कंपनियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने चार साल के बेटे संग लापता हुई रूसी महिला के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की कड़ी आलोचना की है. कोर्ट ने कहा कि समय रहते कार्रवाई होती तो महिला को देश से भागने से रोका जा सकता था.

Satyendar Jain ED Raid: दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के घर ईडी की छापेमारी को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी देने पर ईडी को फटकार लगाई है. कोर्ट ने निष्पक्षता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सम्मान करने की बात कही.

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से अवनीगड्डा कोर्ट स्थानांतरण के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. सीजेआई बी आर गवई ने कहा कि अदालतों का उद्देश्य वकीलों नहीं, बल्कि वादियों की सेवा करना है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने तेज रफ्तार कार से ई-रिक्शा टक्कर में 5 साल के बच्चे की मौत के मामले में आरोपी के खिलाफ FIR रद्द करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने 'ब्लड मनी' समझौते को भी खारिज किया.

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को POSH कानून के दायरे में लाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा कि यह मामला संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है. याचिका में कांग्रेस, बीजेपी सहित कई दलों को पार्टी बनाया गया था.