सुप्रीम कोर्ट से UP पुलिस को झटका, कोर्ट ने कहा जमानत बेअसर करने के लिए नई FIR नहीं होगी दर्ज
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया कि आरोपी को जेल में रखने के लिए बार-बार नई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी नई प्राथमिकी में गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी.
जनहित याचिका पर हाई कोर्ट सख्त, ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सीधे कार्रवाई से किया इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने अनियमित ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी ऐप्स पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले दिल्ली सरकार को ज्ञापन देने की सलाह दी हैं.
NHRC ने गाजियाबाद में एक मूक बधिर सामूहिक दुष्कर्म मामले में लिया स्वतः संज्ञान, आयोग ने जिला अधिकारी से मांगा जवाब
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मूक बधिर सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है. उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और गाजियाबाद के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा विधायी इतिहास का रिकॉर्ड, पंचायत कानून पर गहराया विवाद
दिल्ली हाईकोर्ट 10 दिसंबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली में पंचायत राज अधिनियम 1954 को लागू करने की मांग की गई है. कोर्ट ने सभी पक्षों को दिल्ली के विधायी इतिहास पर नोट जमा करने का निर्देश दिया है.
जस्टिस आलोक अराधे और विपुल पंचोली बने सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश
Legal News: सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को देश के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा के व्यवसायीकरण और ईडब्ल्यूएस छात्रों के बहिष्कार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
जसमीत सिंह साहनी की ओर से दायर की गई जनहित याचिका है जिसे अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दायर की गई है. दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि निजी स्कूल माता-पिता को महंगी किताबे खरीदनें पर मजबूर कर रहें है.
जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड के बाद न्यायपालिका पर एक और बड़ा आरोप
जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड के बाद न्यायपालिका पर एक और बड़ा आरोप लगा है. सूत्रों के मुताबिक एनसीएलएटी के सदस्य जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने चौकाने वाला दावा किया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 43 बार जमानत पर सुनवाई टालने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक जमानत के मामले में सुनवाई 43 बार टालने के लिए फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने रामनाथ मिश्रा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरों के मामले में यह आदेश जारी किया है.
उपराष्ट्रपति चुनाव पर विवाद: पूर्व न्यायाधीशों ने राजनीतिक बयानबाजी का किया विरोध
उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और कार्यकर्ताओं के राजनीतिक बयानों का विरोध करते हुए पूर्व न्यायाधीशों ने ओपन लेटर जारी किया हैं.
विधेयकों पर राष्ट्रपति-राज्यपाल की मंजूरी की समय सीमा तय करने पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, 28 अगस्त को भी जारी रहेगी सुनवाई
राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर मंजूरी की समय-सीमा तय करने से जुड़े 14 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अनिश्चितकाल तक बैठे रहें तो क्या अदालत शक्तिहीन हो जाएगी?
