क्या राज्यपाल केंद्रीय कानून के खिलाफ विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं?- सीजेआई बी आर गवई
सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और राज्यपालों पर विधेयकों की समयसीमा तय करने से संबंधित मामले की 7वीं सुनवाई पूरी हो गई. सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई की.
200 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी में लीना पॉलोज की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला टला
सुप्रीम कोर्ट ने 200 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी मामले में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी. कोर्ट ने सुनवाई टालने की मांग पर नाराजगी जताई और कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है.
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार वामपंथी कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को एल्गार परिषद-माओवादी मामले में गिरफ्तार दलित अधिकार कार्यकर्ता और अधिवक्ता सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. पहले सुनवाई एएसजी एसवी राजू की मांग पर टाल दी गई थी.
पालतू कुत्ते की कस्टडी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने पालतू कुत्ते हेनरी की कस्टडी को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी किया है. अधिवक्ता जय अनंत देहद्राई ने याचिका दायर कर दावा किया कि हेनरी उनके साथ रहा है और उनका कुत्ता है.
नाइजीरियाई आरोपी फरार, सुप्रीम कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी मामले में सख्त फैसला सुनाया
सुप्रीम कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी के आरोपी नाइजीरियाई नागरिक की जमानत रद्द कर दी है. अदालत ने कहा कि आरोपी ने न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए फरार हो गया और केंद्र सरकार से विदेशी अपराधियों के लिए ठोस नीति बनाने का सुझाव दिया.
दिल्ली हाई कोर्ट महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस गंजू के ट्रांसफर मामले में न्याय की गुहार लगाई
दिल्ली हाई कोर्ट की 66 महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई को पत्र लिखकर जस्टिस तारा वितस्ता गंजू के कर्नाटक हाई कोर्ट ट्रांसफर पर पुनर्विचार की मांग की है.
चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, हाई कोर्ट का फैसला रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो जाए तो धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दोषसिद्धि बरकरार नहीं रह सकती हैं.
क्या राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों पर तय होगी समय सीमा? कोर्ट में गहराया विवाद
सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए 14 सवालों पर सुनवाई जारी है. मामला इस बात पर केंद्रित है कि क्या राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयक मंजूरी की समयसीमा तय की जा सकती है.
ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन पर सरकार का आश्वासन, जल्द बनेगा प्राधिकरण, नियमावली की तैयारी शुरू- केंद्र सरकार
दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 को लेकर सुनवाई हुई. केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि अधिनियम लागू होने के बाद प्राधिकरण का गठन और नियम-कायदों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी तस्लीम अहमद को झटका, हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में जेल में बंद आरोपी तस्लीम अहमद को झटका लगा है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैधनाथन शंकर की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
