Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

लीगल

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास 229 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे यात्री जेटी और टर्मिनल परियोजना के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. क्लीन एंड हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन की ओर से यह याचिका दायर की गई थी.

संभल मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगी अंतरिम रोक को बरकरार रखा है. इस बीच, 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर से जुड़े मामले में मतदाता पंजीकरण के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए एक सितंबर को खत्म हो रहे समय-सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया है. इसको लेकर आरजेडी सहित अन्य की ओर से की गई थी दायर .

E-20 पेट्रोल नीति के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जनहित याचिका में मांग की गई थी कि वाहन के प्रदर्शन पर इथेनॉल के प्रभावों पर चिंताओं को उजागर किया जाए.

वर्ष 2023 में वन संरक्षण (अधिनियम) एक्ट में किए गए संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. याचिकाकर्ता के अनुसार 2023 में किए गए वन संरक्षण (अधिनियम) में संशोधन के बाद पर्यावरण की स्थिति बिगड़ रही है.

सुप्रीम कोर्ट से साल 2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में दोषी विकास यादव को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने विकास यादव की मिली अंतरिम जमानत की अवधि को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है.

तेलंगाना के एमबीबीएस दाखिलों में डोमिसाइल कोटा नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सशस्त्र बलों के जवानों और अधिकारियों के मामले में एक बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर कोई सैनिक या सेना के अधिकारी भर्ती के समय पूरी तरह से स्वस्थ्य है

दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यभिचार के मामले में कहा है कि व्यभिचार के आधार पर तलाक की याचिका दायर करते समय कथित प्रेमी या प्रेमिका को पक्षकार बनाना अनिवार्य है. जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने यह फैसला दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने वैवाहिक व्यभिचार से संबंधित मामले में में यह फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपों की जांच के दौरान अदालत मोबाइल टॉवर लोकेशन मंगवाने का आदेश दे सकती है.


Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital