Bharat Express DD Free Dish

लीगल

Agustawestland Chopper Scam: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया. कोर्ट ने कहा- 10 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा.

तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब वह कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों की तस्वीरों व नाम का इस्तेमाल कर सकेगी.

Jan Aushadhi CEO Appointment: जन औषधि परियोजना के CEO की नियुक्ति में अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से वापस ली. सरकार द्वारा नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद याचिका को हटाया गया.

Legal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें पति की पैतृक संपत्ति के हिस्से की नीलामी कर पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने इसे गंभीर कानूनी मुद्दा बताते हुए 28 अगस्त तक के लिए नीलामी पर रोक लगा दी है.

आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर ने संसद में उपस्थिति के लिए निजी खर्च वहन करने की शर्त को अनुचित बताया है. दिल्ली हाई कोर्ट इस याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट से यूटयूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) को फिलहाल राहत मिल गई है. निचली अदालत के कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दिया है.

ADR ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है कि बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची से जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी विधानसभा और बूथवार जानकारी सार्वजनिक की जाए. कोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालयान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मकोका मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले की जांच तेज करने और अन्य आरोपी अमनदीप सिंह लोचब के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय जनसंघ को समान पार्टी चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी.

कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गठित नेशनल टास्क फोर्स को राज्यों व अन्य पक्षों की रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है. नेशनल टास्क फोर्स ने डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय कानून बनाने और अस्पतालों में सुरक्षा सुधार की सिफारिश की है.