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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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दिल्ली हाई कोर्ट से 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित यूएपीए मामले में आरोपी शरजील ईमाम, उमर खालिद सहित अन्य को झटका लगा है. जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिन्दर कौर की पीठ ने यह फैसला सुनाया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जी डी गोयनका स्कूल की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाई कोर्ट ने एक स्कूल को ऑटिस्टिक ( सीखने में दिक्कत की समस्या से पीड़ित) बच्ची को दाखिला देने का निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट से उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी जावेद को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने जावेद को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है.

क्रिकेटर श्रीसंत की चोट के मामले में बीमा कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका में 82 लाख रुपये चुकाने के NCDRC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने बीमा कंपनी को दस्तावेज जमा करने के लिए समय दे दिया है.

सुप्रीम कोर्ट से कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को बड़ी राहत मिल गई है. इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को अंतरिम जमानत दे दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि अगर वह पुलिस जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है.

केरल में कुलपति नियुक्ति विवाद पर राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. याचिका में यूजीसी को पक्षकार बनाने, मुख्यमंत्री को प्रक्रिया से बाहर रखने और सर्च कमेटी में बदलाव की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिटायर्ड जस्टिस सुधांशू धुलिया को चयन समिति का सह-अध्यक्ष नियुक्त किया.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब शिक्षकों की पदोन्नति के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य होगा. जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से अधिक समय बचा है, उन्हें टीईटी पास करना होगा या फिर इस्तीफा लेना होगा.

देशभर के स्कूली पाठ्यक्रम में ट्रांसजेंडर-समावेशी व्यापक यौन शिक्षा को शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और देश के सभी राज्यों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला पायलट की नियुक्ति से संबंधित मामले में आदेश दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सभी योग्य महिला उम्मीदवारों को एयरफोर्स में समान अवसर मिलें.

Bihar SIR Case: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR मामले में विपक्ष की समय सीमा बढ़ाने की मांग खारिज कर दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1 सितंबर के बाद भी दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं.


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