रेप के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, कहा-‘पीड़िता बच्ची नहीं है और एक हाथ से ताली नहीं बजती’
सुप्रीम कोर्ट ने 40 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के आरोपी 23 वर्षीय सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर को 9 महीने की जेल के बाद अंतरिम जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि महिला नाबालिग नहीं थी और दोनों की सहमति से संबंध बने थे.
मानहानि के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सहित अन्य को नोटिस जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मानहानि के मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी.
26/11 हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की अर्जी पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 4 जून को
26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा ने एनआईए कोर्ट में अर्जी देकर परिवार से बात करने की अनुमति मांगी है. कोर्ट ने जेल प्रशासन से 4 जून तक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुर्जर रेजीमेंट की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता को चेतावनी भी दी
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय सेना में गुर्जर रेजीमेंट की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज की. कोर्ट ने पूछा कि किस कानून के तहत विशेष समुदाय के लिए रेजीमेंट बनाई जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट से मंत्रीकग विजय शाह को राहत, कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई बंद
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान को लेकर मंत्री विजय शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई. कोर्ट ने समानांतर कार्यवाही को अनुचित बताया और एसआईटी जांच की स्थिति पर संतोष जताया.
रिज क्षेत्र में पेड़ कटाई मामला: उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, DDA पर ₹25,000 जुर्माना
दिल्ली रिज क्षेत्र में बिना अनुमति पेड़ काटे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अवमानना से राहत दी है, जबकि डीडीए पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया.
ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत बरकरार, SIT जांच रहेगी सीमित
सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को मिली अंतरिम राहत बरकरार रखी है. कोर्ट ने SIT को जांच का दायरा सीमित रखने और सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित रहने के निर्देश दिए हैं.
असम में फर्जी मुठभेड़ों के मामले की दोबारा जांच का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने असम में फर्जी मुठभेड़ों की फिर से जांच का आदेश दिया. राज्य मानवाधिकार आयोग मई 2021 से अगस्त 2022 तक की घटनाओं की स्वतंत्र जांच करेगा.
महिला जज के गरिमा के ठेस पहुंचाने के मामले में सुनाई गई सजा को हाई कोर्ट ने रखा बरकरार
दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला जज के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले वकील की सजा कम करने से इनकार किया. कोर्ट ने कहा, यह न्यायपालिका पर हमला है, न कि केवल व्यक्तिगत दुर्व्यवहार.
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपूताना राइफल्स के जवानों की दुर्दशा पर लिया स्वत: संज्ञान, कहा-गंदे नाले से गुजरना बताया अस्वीकार्य
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपूताना राइफल्स के जवानों को परेड के लिए नाले से होकर गुजरने की खबर पर स्वत: संज्ञान लिया. कोर्ट ने इसे अस्वीकार्य बताया और दिल्ली छावनी बोर्ड से 29 मई तक स्थिति रिपोर्ट मांगी.
