Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

लीगल

पूर्व आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है. 2 साल 8 माह से जेल में बंद पाटीदार को हत्या के आरोप से क्लीनचिट मिल चुकी है, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने का केस जारी है.

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर अजय शुक्ला द्वारा जस्टिस बेला त्रिवेदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर स्वत: संज्ञान लिया और वीडियो हटाने का आदेश दिया. सीजेआई ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना जरूरी है.

एनजीटी ने गाजीपुर नाले में मलबा फेंकने के मामले में दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को नोटिस जारी कर हलफनामे के जरिए जवाब मांगा है. याचिका में नाले के प्रवाह में बाधा और स्वास्थ्य समस्याओं की बात कही गई है.

सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति हुई है. इनमें कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस एएस चंदुरकर शामिल हैं.

दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों व सदस्यों का कार्यकाल नई नियुक्तियों तक बढ़ाया जाएगा. कोर्ट ने सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लेकर याचिका निपटाई.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंटेंट हटाने का अधिकार दिल्ली पुलिस को देने वाली अधिसूचना को चुनौती देने पर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में पूर्व एसआईबी प्रमुख टी. प्रभाकर राव को अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पासपोर्ट लौटाने और भारत लौटने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड की 15 एकड़ से अधिक भूमि के लिए 3400 करोड़ रुपये के टीडीआर प्रमाणपत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगाई. कर्नाटक सरकार की पुनर्विचार याचिका पर 21 जुलाई से सुनवाई होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी अमित अरोड़ा को 6 से 16 जून तक दुबई यात्रा की अनुमति दी, साथ ही 20 लाख रुपये का एफडीआर जमा करने का निर्देश दिया.

लालू प्रसाद यादव ने लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने की मांग की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.


Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital