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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को 4 सप्ताह में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने चुनाव चार महीने में कराने का आदेश भी दिया और ओबीसी आरक्षण पर भी अहम टिप्पणी की.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल विधायक ए. राजा के चुनाव रद्दीकरण पर रोक लगाई, विधायक के रूप में सभी लाभ बहाल किए. हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के आधार पर चुनाव रद्द किया था.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रणांचल ने कहा कि पेश परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपियों को भीड़ का हिस्सा होने के रूप में पहचान स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में बरी आरोपियों के खिलाफ दायर 6 अपीलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार से रिपोर्ट और ट्रायल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2024 को शीघ्र लागू करने के निर्देश देते हुए दिल्ली सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है. विधेयक का मसौदा विधि विभाग ने तैयार किया है, जिसे बार संघों को उपलब्ध कराने का आदेश भी कोर्ट ने दिया.

सुप्रीम कोर्ट के 22 जजों ने अपनी संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर सार्वजनिक कर ऐतिहासिक पहल की है. सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 मई को होने वाले शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव के मद्देनज़र कड़कड़डूमा कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं.

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह फिलहाल केजरीवाल की जमानत रद्द करने पर जोर नहीं दे रहा, लेकिन निचली अदालत का आदेश कानूनन गलत है और रद्द किया जाना चाहिए.

दिल्ली हाईकोर्ट 12 अगस्त को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की उस अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति मामले में विशेष अदालत द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी है. ईडी ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी मिल चुकी है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है.