मैसूर राजपरिवार को 3400 करोड़ रुपए के टीडीआर सौंपने से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट 27 मई को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 27 मई को मैसूर राजपरिवार को 3400 करोड़ रुपये के टीडीआर देने के मामले में सुनवाई करेगा. कर्नाटक सरकार ने टीडीआर देने पर आपत्ति जताई है और दावा किया है कि भूमि का उपयोग नहीं हुआ.
महाराष्ट्र में 14000 करोड़ रुपये के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर एलएंडटी की ओर से दायर याचिका पर 29 मई को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के 14,000 करोड़ रुपये के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर एलएंडटी की याचिका पर चिंता जताई है. कोर्ट ने सार्वजनिक धन की पारदर्शिता को लेकर निर्देश मांगे हैं और 29 मई को अगली सुनवाई तय की है.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में धांधली का एक और वकील ने लगाया आरोप
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) चुनाव में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं. एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट से पुनर्गणना की मांग की है. जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की बात कही है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में गिरफ्तार मोहम्मद इरशाद की जमानत याचिका पर 29 मई को सुनवाई
बड़गाई जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मोहम्मद इरशाद सहित अन्य की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 मई को सुनवाई करेगा. मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जुड़ा हुआ है.
दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकियों से संबंधित याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट ने निपटारा किया, SOP लागू
School Bomb Threats in Delhi; दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में बम धमकी पर SOP लागू होने के बाद याचिका निपटाई. कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर याचिकाकर्ता की सराहना की.
दिल्ली की जिला अदालतों को 20 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार देने की मांग
दिल्ली की सभी बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र लिखकर मौद्रिक सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने की मांग की है, ताकि हाईकोर्ट का बोझ कम हो और आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके.
दिल्ली अदालत ने ‘हराम’ शब्द को महिला की गरिमा पर हमला माना, आरोपी को तीन साल जेल की सजा दी
तीस हज़ारी कोर्ट ने ‘हराम’ शब्द का अर्थ गलत तरीके से कमाए गए धन से जोड़ा और इसे महिला की गरिमा का अपमान माना. आरोपी को आईपीसी धारा 509 के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल की जेल और जुर्माने की सजा दी गई.
विरोधाभासी बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट के चलते आरोपी को अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट का फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग के विरोधाभासी बयानों और फोरेंसिक साक्ष्यों की अनुपस्थिति के आधार पर यौन उत्पीड़न के आरोपी को अग्रिम जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपों पर टिप्पणी करना मुकदमे को प्रभावित कर सकता है.
भरण-पोषण उपकार नहीं, माता-पिता की साझा जिम्मेदारी: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे का भरण-पोषण कोई उपकार नहीं, बल्कि माता-पिता की साझा जिम्मेदारी है. कोर्ट ने पति की अपील खारिज करते हुए कहा कि बच्चों की परवरिश में लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए.
जस्टिस बीवी नागरत्ना बनेंगी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सदस्य, 2027 में बनेंगी भारत की पहली महिला CJI
जस्टिस बीवी नागरत्ना 25 मई से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सदस्य बनेंगी. 2027 में वे भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने की तैयारी में हैं. जानें उनका सफर और प्रोफाइल.
