सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग
वहीं कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर कर वक्फ संशोधन विधेयक को मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताते हुए चुनौती दी है.
मेधा पाटकर की याचिका पर 19 मई को सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट, मानहानि मामले में साकेत कोर्ट दे चुका है सजा
मेधा पाटकर की साकेत कोर्ट से सजा के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 19 मई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने 5 माह की सजा और 10 लाख जुर्माना सुनाया था, जिसे पाटकर ने चुनौती दी है.
मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ
मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT पर्चियों की गिनती की याचिका की खारिज, कहा- बार-बार एक मुद्दे पर सुनवाई नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की मांग वाली याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा, एक ही मुद्दे पर बार-बार विचार नहीं किया जा सकता, पहले भी हो चुका है फैसला.
दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, झूठे आरोपों में अदालत की अवमानना की याचिका खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने झूठे आरोपों से पति व ससुरालवालों पर अदालत की अवमानना की याचिका दायर की थी, महिला ने साक्ष्य में वीडियो पेश किया था.
तीस हजारी कोर्ट ने झूठी गवाही देने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई का आदेश, आरोपी को बरी किया
तीस हजारी कोर्ट ने झूठी गवाही देने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया और आरोपी को बरी कर दिया, महिला ने कई झूठे बलात्कार मामलों में शामिल होने का आरोप लगाया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने वसंत विहार भूमि आवंटन में हस्तक्षेप करने से किया इनकार, एएआई को वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव देने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने वसंत विहार में राजनीतिक दलों को आवंटित भूमि पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया, और एएआई को वैकल्पिक भूमि आवंटन का प्रस्ताव देने का आदेश दिया.
कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे के हत्या मामले में पांच आरोपियों को किया बरी
कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे में हत्या के आरोप में पांच लोगों को बरी कर दिया. आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें बरी किया गया.
वक्फ संशोधन बिल की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, अब तक चार याचिकाएं दायर
वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक चार याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिसमें इसे असंवैधानिक बताते हुए मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.
नालसा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार विचाराधीन कैदियों की रिहाई की मांग
देश की जेलों में 75% से अधिक विचाराधीन कैदी हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार लोग शामिल हैं. नालसा ने इन कैदियों की दयापूर्ण रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है.
