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लीगल

दिल्ली हाई कोर्ट 25 मार्च को टेरर फंडिंग मामले में सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई करेगा, एनआईए ने हिरासत पैरोल देने का विरोध किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों द्वारा अधिक फीस लेने के मामले में एक कमेटी का गठन किया, जो चार महीने में रिपोर्ट सौंपेगी, और स्कूलों को बिल प्रस्तुत करने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फॉर्म 17 सी जारी करने पर याचिकाकर्ता को 10 दिन में ज्ञापन देने का निर्देश दिया, और 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी.

पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी में 77 समुदायों को शामिल करने के मामले में कोर्ट को बताया कि नया काम तीन महीने में पूरा होगा, और जुलाई में अगली सुनवाई होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने खेड़कर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. साथ ही गिरफ्तारी पर लगी रोक की हटा दिया था. जिसके खिलाफ पूजा खेड़कर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने इस मामले में कोर्ट की सहायता के लिए वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से वाणिज्यिक उड़ानों की अनुमति देने के सरकार के फैसले को चुनौती देने पर केंद्र से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा. अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक प्राधिकरणों या विदेशी संस्थाओं से जुड़े धोखाधड़ी के गंभीर मामलों का निपटारा मध्यस्थ न्यायाधिकरणों के बजाय सिविल कोर्ट में बेहतर तरीके से किया जा सकता है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय बैडमिंटन संघ की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय खेल मंत्रालय को निर्देश दिए, महिला पैरा-एथलीटों को समान अवसर और स्लाट सुनिश्चित करने की बात की.

NIA ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल या अंतरिम जमानत देने का विरोध किया, कहा कि उन्हें वैध हिरासत में रहना चाहिए.


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