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IPS Officer Maternity Training Rule: सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती या मां बन चुकी महिला IPS अधिकारियों को ट्रेनिंग से रोकने वाले गृह मंत्रालय के 1993 के पुराने नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि महिलाओं के हित में बने नियमों का इस्तेमाल उनके अधिकार सीमित करने के लिए नहीं किया जा सकता.

Madras High Court Verdict: मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाने वाले लोग सिर्फ इस आधार पर पिछड़ा वर्ग (BC) मुस्लिम आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते.इस फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी रिटायर्ड प्रोफेसर पी.वी. कुलकर्णी और शिवराज मोटेगांवकर की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है.

UGC ने फर्जी विश्वविद्यालयों और फर्जी डिग्री के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. इसमें बताया गयाा कि यूजीसी एक्ट 1956 का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर (FIR) दर्ज की जा रही है.

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में फैसला सुनाया जाएगा. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.

एशियाई खेलों की ड्रेसेज घुड़सवारी टीम के चयन में हुए विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट 9 जुलाई को सुनवाई करेगा. खिलाड़ी अनुष अगरवाला और सुदीप्ति हजेला ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा बड़ी साजिश मामले में आरोपी अतहर खान और मंसूर असगर पीरभॉय की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं और कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला बरकरार रखा.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के एक्स (X) अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने कहा कि नीट परीक्षा समाप्त होने के बाद अब भ्रम फैलने की आशंका दूर हो चुकी है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खातों से 150 करोड़ रुपये के संदिग्ध फंड ट्रांसफर मामले में कोलकाता के 5 ठिकानों पर छापेमारी की है. जांच के घेरे में केयरवेल एविएशन कंपनी है, जिसके चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल चुनाव में अभिषेक बनर्जी और अन्य नेताओं ने किया था.

गुजरात हाई कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाका मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए 38 दोषियों की फांसी और 11 की उम्रकैद की सजा की पुष्टि की है.।