सीजेआई बीआर गवई के 18 मई के मुंबई दौरे के दौरान प्रोटोकॉल के उल्लंघन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को खारिज करते हुए सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता पर सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी से पूछा कि कितने साल वकालत करते हुए हुआ है. याचिकाकर्ता ने बताया कि साथ साल की. जिसके बाद कोर्ट ने 7 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
कोर्ट ने लगाई फटकार
हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश प्रदीप यादव ने कोर्ट से आग्रह किया कि याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि नही याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करूंगा. इससे जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन कर जल्द सुनवाई की मांग की थी. मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि लोग बेवजह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश क्यों करते है? जबकि सीजेआई खुद कह चुके है कि मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है.
सरकारी अधिकारियों ने जताया खेद
कोर्ट ने कहा था कि प्रोटोकॉल को लेकर कुछ खामियां थी, जिसको लेकर अधिकारियों ने खेद व्यक्त किया है और सीजेआई गवई ने इसे स्वीकार किया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा था कि क्या आपको लगता है कि सीजेआई का कद इस बात से मापा जा सकता है. याचिका में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, डीजीपी महाराष्ट्र, मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त मुंबई को याचिका में पक्षकार बनाया गया था.
सीजेआई की अपील—मामला तूल न दें
सीजेआई के मुंबई दौरे के दौरान मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारी उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे थे. प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर सीजेआई ने कार्यक्रम में बयान देकर नाखुशी जताई थी. बता दें कि हालही में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल संबंधी मुद्दों के बारे में मीडिया में खबरें प्रकाशित हो रही हैं. सभी संबंधित पक्षों ने पहले ही खेद व्यक्त कर दिया है. सीजेआई ने कहा है कि एक तुच्छ मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर नही बताया जाना चाहिए. सीजेआई ने सभी से अनुरोध किया है कि इस मामले को शांत कर दिया जाए.
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