Bharat Express DD Free Dish
Chhath Puja 2026
Chhath Puja 2026

उम्मीद पोर्टल पर वक्फ के अनिवार्य पंजीकरण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया हैं. सीजेआई बी.आर. गवई की पीठ ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े तीन प्रमुख मुद्दों पर आदेश सुरक्षित रख लिया है.

CJI BR Gavai

सीजेआई बीआर गवई

उम्मीद पोर्टल पर सभी वक्फ के अनिवार्य पंजीकरण के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. यह याचिका में उम्मीद पोर्टल के तहत वक्फ बाय यूजर्स सहित सभी वक़्फों के अनिवार्य पंजीकरण के खिलाफ दायर की गई है. 6 जून को केंद्र सरकार ने सभी वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग के बाद डिजिटल सूची बनाने के लिए एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया था.

कोई पंजीकरण से मना नहीं कर रहा, बाद में विचार होगा- सीजेआई

मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि इस मामले में सुनकर जमने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों की गैर-अधिसूचना, स्टेट वक्फ बोर्ड्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की कंपोजिशन सहित विभिन्न मुद्दों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. वकील ने कहा कि समस्या यह है कि समय बीतता जा रहा है और केंद्र ने संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह महीने का समय दिया है. इसपर सीजेआई ने कहा कि आप इसे पंजीकृत कराए. कोई भी आपको पंजीकरण से मना नहीं कर रहा है. इस पहलू पर बाद में विचार किया जा सकता है.

वक्फ संपत्तियों की गैर-अधिसूचना पर निर्णय स्थगित

बता दें कि 22 मई को सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वक्फ मामले में तीन प्रमुख मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा था. इनमें से एक मुद्दा वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 में निर्धारित अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर- अधिसूचित करने की शक्ति से संबंधित है. तीसरा मुद्दा उस प्रावधान से संबंधित है, जिसके अनुसार जब कलेक्टर यह पता लगाने के लिए जांच करते हैं कि संपत्ति सरकारी है या नही, तो वक्फ सम्पत्ति सरकारी है या नहीं, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा.


ये भी पढ़े: रेजिडेंट डॉक्टर्स के लंबे कामकाजी घंटों पर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब


भारत एक्सप्रेस

 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read

UP Tourism