फतेहपुर DM को कोर्ट का निर्देश, सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर जिलाधिकारी से दो बार आदेश के बावजूद गांव सभा और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण न हटाए जाने पर व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. कोर्ट ने राजस्व संहिता की धारा 67 की कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई 30 मई को निर्धारित की है.
न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने महानिबंधक को लिखा पत्र, निजी सचिव बनकर दबाव बनाने वाले पी.एस से दो दिन में मांगी सफाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने पी एस अभिषेक सिंह द्वारा उनके नाम के दुरुपयोग पर कड़ा संज्ञान लिया है और महानिबंधक से दो दिन में रिपोर्ट मांगी है. अभिषेक सिंह पर पुलिस से लाभ लेने के प्रयास का आरोप है.
प्रदेश के बेसिक स्कूलों में ग्रीष्मकालीन रामायण एवं वेद कार्यशाला आयोजन के खिलाफ याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन रामायण एवं वेद कार्यशालाओं के आयोजन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी साख सिद्ध करने में असफल रहा और याचिका दुर्भावनापूर्ण थी.
महिला EWS सीटों के चयन में खामी, हाईकोर्ट ने दिए सुधार के निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती बोर्ड को फटकार लगाते हुए ईडब्ल्यूएस महिला उम्मीदवारों के लिए अलग मेरिट सूची बनाने और क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने को कहा.
गांव का नक्शा गायब, हाईकोर्ट ने कलेक्टर व तहसीलदार से मांगी जानकारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ के गाँव लाड़नपुर के राजस्व अभिलेखागार से नक्शा गायब होने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा. अगली सुनवाई 29 मई को होगी.
भ्रष्टाचार एवं अवैध वसूली करने के आरोपी दरोगा की बर्खास्तगी रद्द, कोर्ट ने कहा विभागीय कार्रवाई करना जरूरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ श्रेणी नियमावली 1991 के नियम 8(2)(बी) के तहत बिना विभागीय कार्यवाही के बर्खास्तगी को अवैध करार दिया. नोएडा के दरोगा प्रदीप कुमार गौतम के खिलाफ बर्खास्तगी आदेश रद्द कर उन्हें सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया.
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पुलिस विवेचना और चार्जशीट में लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही, शीर्ष अधिकारियों तक होगी जांच
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइबर अपराध व डिजिटल साक्ष्य की जांच में सुधार हेतु तकनीकी प्रशिक्षण देने के साथ पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. चार्जशीट प्रस्तुत करने से पहले सर्कुलर व कोर्ट निर्देशों का पालन अनिवार्य किया गया है.
गोरखपुर संप्रेक्षण गृह में 71 बाल अपचारियों की दुर्दशा पर हाईकोर्ट सख्त, स्वतः संज्ञान लेकर मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के राजकीय संप्रेक्षण गृह में बाल अपचारियों की अमानवीय स्थिति पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग को विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है.
आरोपी पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ FIR में हस्तक्षेप से इंकार, जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी पर रोक; विदेश जाने पर प्रतिबंध
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्रकार मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में हस्तक्षेप से इनकार किया, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया अपराध प्रतीत हो रहा है, इसलिए निष्पक्ष विवेचना आवश्यक है.
बिना सुनवाई और साक्ष्य के की गई बर्खास्तगी अवैध, हाई कोर्ट ने LIC अधिकारी को बहाल करने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलआईसी के विकास अधिकारी शारदा प्रसाद सिंह की बिना सुनवाई और साक्ष्य के की गई बर्खास्तगी को अवैध करार देते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है.
