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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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Arvind Kejriwal

दिल्ली शराब नीति मामले में हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को क्रिमिनल अवमानना का नोटिस थमा दिया है. जज की एक सख्त टिप्पणी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब यह मामला किस अहम मोड़ पर पहुंचने वाला है.

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले और अवमानना मामले के लिए दो नई बेंचों का गठन किया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के केस से हटने के बाद अब ये बेंच सुनवाई करेंगी.

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में एक तरफ राहत मिली, दूसरी तरफ नई मुश्किलें भी खड़ी हो गईं। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस गोल्डनकांता शर्मा ने इस मामले में खुद को अलग तरह से सुना है। हालांकि कोर्ट ने बिग बॉस 19 में मनीष सिसौदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और विलेन मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था। कोर्ट का कहना है कि सोशल मीडिया पर जज की छवि खराब करने और जज को प्रभावित करने की कोशिश की गई. अब इस मामले पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं.

दिल्ली शराब नीति मामले में चल रही लड़ाई एक कानूनी मोड़ ले लिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, विनय मिश्रा, देवेश विश्वकर्मा और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है.

दिल्ली शराब नीति मामले में आज हाई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, लेकिन केजरीवाल और सिसोदिया ने जज को ऐसा क्या खत लिख दिया जिसने सबको चौंका दिया है? जानिए क्यों आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कोर्ट में अपना वकील भेजने से साफ इनकार कर दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई चल रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट में शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक द्वारा कार्यवाही का बहिष्कार करने के बाद तीन वरिष्ठ वकीलों को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया जाएगा.

दिल्ली शराब नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के छुट्टी पर होने के कारण सीबीआई की अपील पर सुनवाई टल गई है. इस बीच, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को पत्र लिखकर भविष्य की सुनवाई में पेश न होने का एलान किया है.

दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट 4 मई को सुनवाई करेगा.

ईडी के समन की अनदेखी करने के मामले में अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली राहत अब हाई कोर्ट की रडार पर है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ईडी की अपील पर केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.