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Arvind Kejriwal

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सहित सभी 23 आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया है.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत देने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है.

दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस सी. हरि शंकर कर रहे हैं, 6 अप्रैल को दिल्ली सरकार की उस अपील पर फैसला सुनाएगी जो 2021 के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी.

दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन पर पेश नहीं होने के आरोप में अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से राहत मिली थी.

अमरेली में AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के 30 साल के शासन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राज्य में केवल भ्रष्टाचार बढ़ा है.

Delhi liquor policy case: दिल्ली शराब नीति केस में CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है. अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने भी SC का रुख किया है.

Delhi Palam Fire: दिल्ली के पालम इलाके में आग हादसे के बाद आयोजित शांति सभा उस समय तनावपूर्ण हो गई जब BJP और AAP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और हाथापाई हो गई. नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप के चलते माहौल बिगड़ गया और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 2 अप्रैल को सुनवाई करेगा. ईडी ने केजरीवाल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग की है.

दिल्ली शराब नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट से मामला हटाने की मांग पर विवाद छिड़ गया है. वरिष्ठ वकीलों ने CJI सूर्यकांत को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग की है.

दिल्ली हाई कोर्ट 6 अप्रैल को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को आरोपमुक्त करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई करेगा.