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उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मनीष मिश्रा की संस्था 'पहल' के आयोजन में 2500 महिलाओं ने एक साथ पारंपरिक 'सोहर' गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है. इस महाकुंभ में गृहमंत्री अमित शाह को देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए धन्यवाद भी दिया गया.

Muzaffarnagar mob violence: मुजफ्फरनगर की वसुंधरा कॉलोनी में कपड़े बेचने गए दो मुस्लिम फेरीवालों (चाचा-भतीजे) को देर रात संदिग्ध मानकर भीड़ ने बेरहमी से पीट दिया. पुलिस ने लहूलुहान हालत में दोनों को अस्पताल पहुंचाया.

UP Panchayat Elections: उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में फिलहाल सत्ता परिवर्तन नहीं होगा. प्रदेश सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही पंचायत चुनाव होने तक ग्राम पंचायतों का प्रशासक बनाए रखने का फैसला किया है.

अमरोहा के लकड़ा चुंगी इलाके में बच्चों के विवाद के बाद एक युवक ने किशोरी के साथ मारपीट कर दी, जिसका CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही अमरोहा पुलिस ने आरोपी अदनान उर्फ अड्डू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दोनों पक्षों में समझौता होने की भी जानकारी है।

Dog steals 1 lakh in Bijnor: बिजनौर थाना कोतवाली शहर के किले वाली मस्जिद के बाहर खड़ी बाइक के साइड बैग से एक काले रंग की कुतिया ₹1 लाख से भरी थैली लेकर फरार हो गई. नमाजी व्यापारी बैंक से पैसे निकालकर लाया था और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

UP Police Encounter Data: उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 से अब तक योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 17,043 पुलिस एनकाउंटर हुए हैं. इस अभियान में 289 खूंखार अपराधी मारे गए और 11,834 घायल हुए। मेरठ ज़ोन सबसे आगे रहा. पढ़ें पूरी इनसाइड रिपोर्ट

Rampur Police Encounter: रामपुर की अजीमनगर पुलिस ने बकरीद त्योहार से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए गोकशी के मुख्य आरोपी शादाब को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. आरोपी के पैर में गोली लगी है और मौके से गोकशी के उपकरण और तमंचा बरामद हुआ है.

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। हजरतनगर गढ़ी और कस्बा सिरसी क्षेत्र में सरकारी झील और कृषि भूमि पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर चलाया गया।

Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगे मामले में सुनवाई के दौरान SC में यूएपीए (UAPA) के तहत 'जमानत नियम और जेल अपवाद' पर बहस छिड़ गई है. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए केवल ट्रायल में देरी पर जमानत देने का विरोध किया है.

Supreme Court on OBC: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचना चाहिए जो वास्तव में पिछड़े हैं. कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि माता-पिता पहले से ही IAS अधिकारी हैं, तो उनके बच्चों की स्थिति वंचितों जैसी नहीं रहती. सामाजिक न्याय के लिए इस पर विचार अनिवार्य है.