उप जिलाधिकारी को भूमिधर अधिकारों की घोषणा करने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत उप जिलाधिकारी को प्रशासनिक आदेश से भूमिधर अधिकारों की घोषणा देने का अधिकार नहीं दिया गया है . याची ने याचिका दाखिल कर पूर्ण भूमिधर अधिकारों की घोषणा और उप जिलाधिकारी के समक्ष दायर अभ्यावेदन पर निर्णय देने के लिए परमादेश …
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पहले पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का लगा आरोप, फिर गए जेल… अब बनने जा रहे जज
प्रदीप कुमार का सफर आसान नहीं था. जासूसी के आरोपों का बोझ, समाज का ताना और 12 साल लंबी कानूनी लड़ाई- इन सबके बीच उन्होंने हार नहीं मानी. आज वो अपने सपने के बेहद करीब हैं.
