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Allahabad High Court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिकरू कांड के आरोपी जयकांत वाजपेई को सशर्त जमानत दी. कोर्ट ने ट्रायल में देरी, जेलों की भीड़ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यह निर्णय दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वेतन निर्धारण में विभागीय गलती के लिए कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. कोर्ट ने पुलिस कर्मियों से अधिक वेतन की वसूली को गलत मानते हुए आदेश रद्द किया और पहले से वसूल राशि दो माह में 8% ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के पुलिस उप निरीक्षकों और मुख्य आरक्षियों के वेतन पुनर्निर्धारण से वेतन कटौती और वसूली आदेश पर रोक लगाई है. कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के गांव पुरेवा में याची की असंक्रमणीय भूमिधर भूमि पर पुलिस विभाग के निर्माण कार्य को रोका और भूमि के हिस्से का सीमांकन कराने का निर्देश दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एल्बम फिल्म निर्माता सुनील यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. आरोप है कि शिकायतकर्ता ब्लैकमेलिंग गैंग का हिस्सा है जो झूठे मुकदमों से धन उगाही करता है. कोर्ट ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कोरिडोर से जुड़े ध्वस्तीकरण के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चलते अगली सुनवाई 3 जुलाई तक स्थगित कर दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर की केराकत तहसील के पुरेवा गांव में याची दल सिंगार की असंक्रमणीय भूमिधरी भूमि पर पुलिस द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है और सीमांकन कराने का आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के सुल्तानपुर जयसिंह गांव में याची की भूमिधरी जमीन पर चकरोड निर्माण पर रोक लगाई है और दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले के याकूबपुर में चकमार्ग पर अतिक्रमण के मामले में दो अलग-अलग न्यायिक कमीशन की रिपोर्टों के बाद भी स्पष्टता न होने पर डीएम से व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया है. अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नवनिर्मित चैंबर्स व मल्टीलेवल पार्किंग बिल्डिंग का उद्घाटन मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने किया. उन्होंने न्यायपालिका और कार्यपालिका की 75 वर्षों की सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए भूमिका पर प्रकाश डाला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुविधा प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया.