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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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Andhra Pradesh Cockfight: आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति पर मुर्गों की लड़ाई की तैयारियां जोरों पर हैं. चूजों की कीमत 50 हजार से 2 लाख रुपये तक पहुंच गई है और सट्टेबाज करोड़ों का दांव लगाने को तैयार हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यक्तित्व सुरक्षा की मांग करने वाले आंध्रप्रदेश के उपमुख्यमंत्री व अभिनेता पवन कल्याण की याचिका पर सोशल मीडिया कंपनियों से सात दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है.

भारती सीमेंट्स के निदेशक बालाजी गोविंदप्पा को अगली सुनवाई से पहले सरेंडर करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने गोविंदप्पा को मिली डिफॉल्ट जमानत को रद्द कर दिया है. यह घोटाला वाईएसआर कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था.

Sathya Sai Baba Birth Centenary Celebrations: PM मोदी पुट्टापर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे, वे सत्य साईं बाबा की संस्‍था से जुड़ा स्मृति सिक्का व डाक टिकट भी जारी करेंगे.

आंध्र प्रदेश में अडाणी ग्रुप 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा. करण अडानी ने बताया कि विजग टेक पार्क में गूगल के साथ हाइपरस्केल डेटा सेंटर, 1 लाख से अधिक नौकरियां पहले ही तैयार हो गई हैं.

अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश के औद्योगिक व तकनीकी विकास को नई रफ्तार देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के मेगा निवेश की घोषणा की है. विजाग टेक पार्क, ग्रीन-पावर्ड डेटा सेंटर और कई नए प्रोजेक्ट्स से राज्य में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है.

Unique Temple: आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर अपने रहस्यों के लिए विश्वविख्यात है. 16वीं शताब्दी में बना यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव के रौद्र अवतार वीरभद्र को समर्पित है. यहां का सबसे बड़ा आकर्षण हवा में लटकता खंभा है, जो आज तक रहस्य बना हुआ है.

आप सभी ने कई सारे रेलवे स्टेशन का नाम सुना होगा लेकिन भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जिसका नाम कोई जल्दी बोल ही नहीं पाता. इसका नाम देखकर अच्छे अच्छे चकरा जाते है.

Coastal Fishers in Andhra Pradesh: मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश में 350 सागर मित्रों की तैनाती को मंजूरी दी. PMMSY के तहत यह कदम तटीय मछुआरों को तकनीकी सहायता और आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से अवनीगड्डा कोर्ट स्थानांतरण के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी. सीजेआई बी आर गवई ने कहा कि अदालतों का उद्देश्य वकीलों नहीं, बल्कि वादियों की सेवा करना है.