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Anti- Conversion Law

धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी और अगली सुनवाई मार्च में होगी.

Anti Conversion Law: सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी को धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता पर सुनवाई करेगा. याचिका में कानून को संविधान विरोधी बताया गया है, अस्पष्टता और मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप है.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों के गैरकानूनी धर्म परिवर्तन कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.

धर्मनान्तरण कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है. यह याचिका अखिल भारतीय संत समिति की ओर से वकील अतुलेश्वर कुमार की माध्यम से दायर की गई है.

Chhattisgarh anti conversion Law provisions: छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में अवैध धर्मांतरण कानून ला रही है. हालांकि कांग्रेस ने कानून को लेकर निंदा की है.

Anti- Conversion Law:  कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण रोकथाम कानून को निरस्त करने का फैसला लिया है. यह कानून बीजेपी के शासन काल में लाया गया था. अब सिद्धारमैया (Siddaramaiah) सरकार ने इसे निरस्त करने का फैसला किया है.