Bharat Express

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मां और बच्चे के रिश्ते को लेकर बहुत सारी शायरियां और कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन इस मामले में मुनव्वर राना को जो मकबूलियत (लोकप्रियता) हासिल है, वह बहुत कम लोगों को मिली है.

पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में समाचार-पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीते 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया था.

इमरजेंसी के दौरान पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी पत्रकार लुईस एम. सिमंस को भारत से निर्वासित कर दिया गया था. उस जमाने में उन्होंने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के लिए एक खबर लिखी थी, जिसमें बताया था कि एक पार्टी के दौरान संजय गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी को थप्पड़ मार दिया था.

BW Business World मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में Bharat Express News Network के चेयरमैन, सीएमडी और एडिटर-इन-चीफ उपेन्द्र राय ने समाचार के भविष्य, उभरती तकनीकों को अपनाने और पर्सनलाइज कंटेंट डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करने के भारत एक्सप्रेस के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में गुना लोकसभा सीट के आने वाले पिपरई क्षेत्र में एक रैली को संबोधित किया. यहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं.

European Union Report: रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड (RASFF) के आंकड़ों से पता चलता है कैंसर कारक Ethylene Oxide युक्त मेवे और तिल के 313 मामले सामने आए हैं, जबकि जड़ी-बूटियों और मसालों के 60 मामले पकड़े गए हैं.

पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बीते मंगलवार को शीर्ष अदालत ने कंपनी को निर्देश देते हुए कहा था कि हम अखबारों में प्रकाशित माफीनामे का वास्तविक आकार देखना चाहते हैं. हम यह देखना चाहते हैं कि जब आप कोई विज्ञापन जारी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे माइक्रोस्कोप से देखना होगा.

फेलिक्स अस्पताल की ओर से कहा गया है कि मतदान के बाद अस्पताल में नीली स्याही का निशान दिखाने वाले लोगों का फ्री में फुल बॉडी चेकअप होगा.

बीते फरवरी माह में सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में भीड़भाड़ की समस्या से निपटने और भारत भर की जेलों में बंद महिला कैदियों और बच्चों की स्थिति पर राज्यों को कई निर्देश जारी किए थे.